जळगाव लाईव्ह न्यूज । महायुती सरकारमधील क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. नाशिकमधील सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर कोकोटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. कोकाटे यांचे खाते काढण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे शिफारस केली होती.
अखेर राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य केल्यांनतर आता कोकाटे आपल्या पदावरून पायउतार झाले आहेत. सुरूवातीला सांगण्यात आले की, माणिकराव कोकाटे यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा अजित पवार यांच्याकडे दिला. मात्र, त्यानंतर परत अशी चर्चा सुरू झाली की, माणिकराव कोकाटे यांनी कोणत्याही प्रकारचा राजीनामा दिला नाही. आता संभ्रम दूर झाला असून माणिकराव कोकाटे यांनी राजीनामा दिल्याचे स्पष्ट झाले. रिक्त झालेल्या क्रीडा खात्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली. काही दिवस त्यांच्याकडे हे मंत्रिपद असणार आहे.
राज्यपालांनी पत्रात नेमका काय केला उल्लेख?
तुमचे १७ डिसेंबर २०२५ रोजीचे पत्र मला मिळाले आहे. ज्यामध्ये माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील “क्रीडा आणि युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ” हे खाते उपमुख्यमंत्री (वित्त आणि नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्याकडे सोपविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मी तुमच्या वरील शिफारसीला मान्यता देतो, असे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याच्या प्रकरणात कोकाटे यांनी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. त्यानंतर कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले. अटक होऊ नये, यासाठी कोकाटे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. परंतु कोकाटे यांना कोर्टाकडून कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळालेला नाही.
कोकाटे यांची तब्येत बिघडली असून त्यांना लिलावती रुग्णालयातही दाखल करण्यात आलं आहे. ऐन निवडणुकीत कोकाटे यांनी राजीनामा दिल्याने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसल्याचं बोललं जात आहे.माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून हायकोर्टात शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणामुळे कोकाटे यांचं मंत्रिपदासह आमदारकीवरही गदा येणार असल्याचे सांगितलं जात आहे.
काय आहे लोक प्रतिनिधीत्व १९९५ कायदा?
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९९५ कायद्यानुसार, एखादा लोक प्रतिनिधी कोर्टात दोषी सिद्ध झाला. तर या कायद्यानुसार तो मंत्रिपदावर राहू शकत नाही. कारण दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्या प्रतिनिधीला अपात्र घोषित केले जाते. या प्रकरणात त्याला शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कोर्टाने त्या प्रतिनिधीच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतरच त्याची आमदारकी राहू शकते.
