जळगाव लाईव्ह न्यूज । महसूल विभागातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे परस्पर संमती व तडजोडीने जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यात या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रथम महसूल लोक अदालत १७ सप्टेंबर २०२६ आणि द्वितीय महसूल लोक अदालत ६ जानेवारी २०२७ रोजी महसूल लोक अदालती आयोजित करण्यात येणार आहेत.
या अभियानात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांच्या स्तरावरील अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकारच्या महसुली दावे व अपिलांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्या स्तरावरील प्रकरणांचाही समावेश राहणार आहे.
संबंधित कार्यक्षेत्रातील उपविभागीय अधिकारी उपविभाग स्तरावर, तहसीलदार व नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय स्तरावर आणि मंडळ अधिकारी मंडळ स्तरावर लोकअदालतीचे आयोजन करतील. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर महसूल लोकअदालत आयोजित करण्यात येईल.
महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानांतर्गत प्रलंबित महसुली दावा किंवा अपील तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात अथवा कार्यालयात प्रकरण प्रलंबित आहे, त्या संबंधित कार्यालयात दोन्ही पक्षकारांनी किंवा त्यांच्या अधिकृत वकिलामार्फत ‘प्रपत्र-अ’मध्ये विहित नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करावा.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून त्याची छाननी करण्यात येईल. दोन्ही पक्षकारांची तडजोडीसाठी संमती आहे की नाही, याची खात्री करण्यात येईल. दोन्ही पक्षकारांची सहमती असल्यास त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा (Consent Terms) प्राप्त करून घेण्यात येईल.त्यानंतर निश्चित केलेल्या महसूल लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने प्रलंबित दाव्यावर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येईल. त्यामुळे प्रलंबित महसुली प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.
