जळगाव लाईव्ह न्यूज । २९ जुलै २०२५ । आजच्या काळात सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून ज्याचा वापर लोक विविध कारणांसाठी करतात. सोशल मीडियाचा वापर करून अनेकवेळा सरकारी नियमाचं उल्लंघन होत असल्याचंही दिसून आले. याच दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापरासंदर्भात १ महत्त्वपूर्ण आणि कठोर मार्गदर्शक सूचनावली जारी केली आहे. जर तुम्हीही सरकारी कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी जाणून घेणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे.
या नियमावलीनुसार, गोपनीय शासकीय माहितीचा प्रसार करणे, सोशल मीडियाद्वारे खोट्या गोष्टी पसरवणे, सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणे सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देणे अशा अनेक बाबी टाळण्यासाठी सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सूचनांचे पालन न केल्यास कर्मचाऱ्याला शिस्तभंग कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून नव्या सूचनांचे परिपत्रक जाहीर झाले आहे.
या आहेत महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना :-
राज्य शासनातील अधिकारी-कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम तसेच प्रतिनियुक्तीने किंवा करारपद्धतीने नेमलेले कर्मचारी यांना हे नियम लागू राहणार आहेत.
शासनाच्या किंवा भारतातील कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर प्रतिकूल टीका करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियाचा वापर जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीने करावा.
वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट स्वतंत्र ठेवावेत. केंद्र किंवा राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाईट किंवा अॅपचा वापर करू नये. शासकीय योजना व उपक्रमांच्या प्रसारासाठी केवळ अधिकृत आणि प्राधिकृत माध्यमांचा वापर करावा.
कार्यालयीन कामकाजाच्या समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.
शासकीय योजनांच्या यशस्वितेसंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट करता येईल; मात्र त्यातून स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वैयक्तिक अकाऊंटवर शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश, शासकीय मालमत्तेचे फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करू नयेत. आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, भेदभाव करणारा मजकूर पोस्ट किंवा फॉरवर्ड करणे मनाई आहे. प्राधिकृत मंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज सोशल मीडियावर अपलोड करू नयेत. बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट योग्य प्रकारे हस्तांतरित करावे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल. डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर व्हावा आणि शासकीय यंत्रणेचा विश्वासार्हता अबाधित राहावी, यासाठी नियमावली करण्यात आली आहेत.
