---Advertisement---
कोरोना

राज्य सरकारची नवी नियमावली जाहीर, या 14 जिल्ह्यांतील निर्बंध पूर्णपणे शिथिल

---Advertisement---

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ मार्च २०२२ । राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली आहे. यामुळे तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेले कोरोना प्रतिबंधात्मक बंधने शिथिल करत राज्य सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. नव्या नियमावलीनुसार राज्यातील १४ जिल्ह्यांमधील नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, पर्यटन स्थळे आणि धार्मिक स्थळे १०० टक्के क्षमतेने सुरू करण्यात येत आहेत. यामुळे राज्यातील जनतेला दिलासा मिळाला असून ही नवी नियमावली ४ मार्चपासून लागू केली जाणार आहे.

lockdown unlock

जानेवारीच्या मध्यंतरी राज्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेने थैमान घातले होते. यामुळे राज्यात पुन्हा कोरोना प्रतिबंधात्मक बंधने लागण्यात आले होते. दरम्यान, आता राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे आज राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यातील 14 जिल्ह्यामध्ये सिनेमा आणि नाट्यगृहे शंभर टक्के क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच पर्यटन स्थळं, धार्मिक स्थळं आणि हॉटेल्सही 100 टक्के क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. स्पा आणि स्पोर्टसही या जिल्ह्यांमध्ये शंभर टक्के क्षमतेने सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे.

---Advertisement---

या जिल्ह्यांना निर्बंधातून सूट
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर, कोल्हापूर आदी.

काय काय सुरू 100 टक्के क्षमतेने?
सिनेमागृह, नाट्यगृह, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पर्यटन स्थळं, हॉटेल्स, बार, स्पा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जीम, जलतरण तलाव, मनोरंजन मैदाने आदी.

कार्यालयेही पूर्ण क्षमतेने सुरू
या जिल्ह्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करू शकतात. सर्व उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरू करू शकतात, असं या नियमावलीत म्हटलं आहे.

म्हणून निर्बंधात सूट
राज्य सरकारने या 14 जिल्ह्यांना ए श्रेणीत टाकलं आहे. या ए श्रेणीतील जिल्ह्यातील 90 टक्के लोकांना पहिला डोस मिळाला आहे. तर 70 टक्के लोकांना दुसरा डोस मिळालेला आहे. तसेच या जिल्ह्यांतील पॉझिटीव्हिटी रेट दहा टक्के आहे. तसेच ऑक्सिजन सपोर्टेड बेडची किंवा आयसीयूतील बेडची क्षमता 40 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळेच निर्बंधात सूट देण्यात येत असल्याचं नियमावलीत म्हटलं आहे.

Join WhatsApp Channel

Join Now

google-newsFollow on Google News

Join Now

---Advertisement---