जळगाव लाईव्ह न्यूज । १३ मार्च २०२१ । राजू ठक्कर । कोरोना काळात अडखळत आपला व्यवसाय रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या परवाना धारकांवर करडी नजर ठेवून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी केसेसच्या रूपाने कोरोना डोस पाजत आहेत.
टाळेबंदीच्या काळात ३ ते ४ महिने बंद असलेला व्यवसाय सुरु झाल्यावर काही दिवसांतच सरकारी आदेशांनुसार प्रत्येक नियमांचे पालन करीत उरलेल्या मालाची विक्री केली व त्या वरील कर भरला, स्वतः नुकसान सोसून कराच्या रूपाने सरकारला महसूल देऊन सुद्धा परवानाधारक हे ‘तोंड दाबून बुक्कयांचा मार’ सहन करीत आहेत. कोरोना काळात फोफावलेला अवैध दारू विक्रीचा व्यवसाय करणारे आता गब्बर झाले असून ते आजही खुलेआम अर्थातच हप्तेखोर मग ते स्थानिक किंवा जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कृपादृष्टीमुळे निर्भिडपणे व्यवसाय करुन गब्बरसिंग सारखे वावरत आहेत. त्यांच्या वर राज्य उत्पादन शुल्क अधिकार्यांची मेहेर नजर का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
परवानाधारकांकडे तपासणी करताना सिंघम बनून तपासणी करतात. अवैध दारू विक्री वर धाड पडणार तर तेथे काही प्रमाणात माल सापडतो. थातूरमातूर कारवाई होते. प्रसंगी होते ही नाही, प्रकरण अत्यंत योजनाबध्द रीतीने दाबले जाते या मागील गौडबंगाल काय? अशा कारवाई नंतर अवैध विक्री करणारे निडरपणे आपला व्यवसाय करित आहेतच.
आज परत वेळेचे बंधन पाळत परवानाधारक आपला व्यवसाय करत आहेत व आपली दुकाने वेळेत बंद नाही केली तर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पूढे सरसावत कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेच.
जर वेळेत दूकाने बंद झाली तर लोकांना दारू कशी व कूठे मिळते? याचे उत्तर हेच १८० रूपयांचे मद्य २५० ते ३०० रूपयात मिळणार ते ही हात गाडी लावून किंवा चौकात उभे राहून विशिष्ट पध्दतीने ग्राहकास आपल्याकडे वळणाऱ्या अवैध दारू माफीयांकडेच..
आपल्या बरोबर १० ते १२ लोकांचा उदरनिर्वाह करणारे परवानाधारक आट्यापाट्या करत पूढील वर्षीच्या नूतनीकरणासाठी प्रयत्न करीत आहेत. अशा वेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केसेसच्या रुपाने कोरोना डोस देण्या ऐवजी अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारावा असा सूर सूज्ञ लोकांकडून ऐकायला मिळत आहे.
