जळगाव लाईव्ह न्यूज । २० जुलै २०२२ । महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वाचा निकाल दिला आहे. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच निवडणूक कार्यक्रमात कोणतेही बदल होणार नाहीत असेही, आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजासाठी हा सर्वात मोठा दिलासा मानला जात आहे. दोन महिन्यांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत, त्यामुळे दोन आठवड्यात रखडलेल्या निवडणुका जाहीर करा, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. आगामी निवडणुक या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत एवढं मात्र नक्की झालं आहे.
जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचं म्हटलं जात आहे.