जळगाव लाईव्ह न्यूज । २४ ऑगस्ट २०२२ । खासगीकरणाविरोधात सरकारी कर्मचारी सातत्याने संपावर आहेत, असे असतानाही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकार सप्टेंबरमध्ये आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. विभागाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार सप्टेंबरच्या अखेरीस बँकेच्या खाजगीकरणासाठी प्राथमिक निविदा मागवू शकते.
या महिन्यात सुरू होणार खासगीकरण!
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) सध्या US मध्ये IDBI बँकेच्या विक्रीसाठी रोड शो आयोजित करत आहे. केंद्र सरकार IDBI बँकेतील हिस्सेदारी विकू शकते. सध्या सरकार आणि एलआयसी या दोघांचाही समावेश करून, आयडीबीआय बँकेत ९४ टक्के हिस्सा आहे. मात्र त्यात किती भागभांडवल विकायचे याबाबत अद्याप मंथन सुरू आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, या कराराचा अंतिम निर्णय मंत्रीगटच घेईल. असे मानले जात आहे की सप्टेंबरच्या अखेरीस सरकार IDBI बँकेच्या खरेदीदाराबाबत निर्णय घेऊ शकते.
सरकारचा वाटा किती?
आता सरकारच्या वाट्याबद्दल बोलूया, आयडीबीआय बँकेत सरकारची हिस्सेदारी ४५.४८ टक्के आहे, तर एलआयसीची हिस्सेदारी ४९.२४ टक्के आहे. असे सांगितले जात आहे की सरकार आणि एलआयसी आयडीबीआय बँकेतील काही हिस्सा विकतील आणि त्यानंतर व्यवस्थापन नियंत्रण देखील खरेदीदाराकडे सोपवले जाईल. RBI 40 टक्क्यांहून अधिक स्टेक खरेदीला मान्यता देऊ शकते.
सरकारची यादी मोठी आहे
वास्तविक, सरकारने अनेक कंपन्यांची यादी तयार केली आहे, ज्यांचे खाजगीकरण होणार आहे. अर्धा डझनहून अधिक सार्वजनिक कंपन्यांची यादी शिल्लक आहे. यामध्ये शिपिंग कॉर्प, कॉन्कोर, विझाग स्टील, आयडीबीआय बँक, एनएमडीसीचा नागरनार स्टील प्लांट आणि एचएलएल लाईफकेअर यांचा समावेश आहे. एवढेच नाही तर चालू आर्थिक वर्ष 2022-2023 मध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (CPSEs) निर्गुंतवणुकीतून सरकारने आतापर्यंत 24,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभारला आहे.
या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 65,000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एअर इंडियाच्या खाजगीकरणातून मिळालेल्या रकमेसह गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्रीय उपक्रमांमधील निर्गुंतवणुकीद्वारे 13,500 कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली.
