जळगाव लाईव्ह न्यूज । १४ मे २०२३। सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचा राज्य शासनातील विविध विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ शनिवार,१३ मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील दौलतनगर येथे झाला. या अभियानाचे नेमके वैशिष्टे काय आहेत याबाबतचा माहितीपर संक्षिप्त लेख.
शासकीय यंत्रणा शासकीय योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करून या योजनांची नियमितपणे अंमलबजावणी करीत असतात. मात्र यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे. योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे. अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते. शासनाची नागरिकांना दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारी ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. तसेच सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. काही वेळा अनेक लोकांना त्यांना शासनाकडून देय असलेल्या योजनांची माहिती नसते आणि माहिती अभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्णपणे सफल होत नाही.
‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाचा मुख्य उद्देश हा शासनाच्या योजनांचा, उपक्रमांचा लाभ सर्वसामान्यांना त्वरीत मिळावा हाच आहे. सर्वसामान्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत, त्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ मिळावेत यासाठी शासन आता थेट जनतेच्या दारी जाणार आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी राज्यात हे अभियान प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ हजार लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ मिळणार आहे. याशिवाय शासकीय निर्धारित शुल्कात २०० हून अधिक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कमीतकमी कागदपत्रे सादर करुन जलद मंजुरी मिळणार आहे. पहिल्यांदाचा सर्व प्रशासन ‘हर घर दस्तक’च्या माध्यमातून प्रत्येकाला या योजनेची माहिती देणार आहे.
‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाचे वैशिष्टय म्हणजे शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी हे अभियान असणार आहे. या अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनाशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ देतील.
या अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार असून या अभियानाअंतर्गत सर्वसामान्य नागरिकांना विविध सेवा देण्यात येणार आहेत. सर्व जिल्ह्यातील नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना, महिलांना शासनाच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख व्हावे. हा या अभियानाचा उद्देश आहे. या योजनांची माहिती, योजनेच्या लाभांसाठी पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना विविध कामांसाठीचे लागणारे आवश्यक दाखले व सेवा एकाच छताखाली ‘शासन आपल्या दारी’ शिबिराच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत.
या अभियानाच्या शुभारंभाच्या निमित्ताने दौलतनगर येथे बेरोजगार युवक युवतींकरिता ‘पंडीत दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळावा’ आयोजित करण्यात आला होता. अशाच प्रकारचे रोजगार मेळावे राज्यात सर्व जिल्ह्यात होणार आहेत. यातून तरूणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या अभियानात नागरिकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी मोफत महाआरोग्य शिवीर’ आयोजित केले जाणार आहेत. या शिबिरातून गरजू रुग्णांच्या विविध आजारांवर मोफत उपचार करण्यात येणार आहेत.
‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाची वैशिष्ट्ये –
➡️राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
➡️ जिल्हाधिकारी या अभियानाचे जिल्हा प्रमुख असतील व इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. या उपक्रमाअंतर्गत नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती पोहचविणे, प्रस्तावित लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे तसेच त्यांच्याकडून अर्ज भरुन घेण्यात येणार आहे.
➡️ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याचे ध्येय सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवावे. प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर / तालुकास्तरावर २ दिवसांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
➡️ मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा घेऊन या उपक्रमांतर्गत राबवायच्या योजनांचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
