जळगाव लाइव्ह न्यूज | जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या कार्यपद्धतीचा डंका आज पुन्हा एकदा राज्यभर वाजला आहे. प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाच्या ‘रिपोर्ट कार्ड’मध्ये ना. गुलाबराव पाटील यांच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ५७ मंत्रालयीन विभागांमध्ये तिसरा क्रमांक पटकावला आहे.
दुसरीकडे, ज्या जिल्ह्याचे नेतृत्व पालकमंत्री म्हणून गुलाबराव पाटील करत आहेत, त्या जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवून जिल्ह्याच्या शिरपेचात दुसरा मानाचा तुरा खोवला आहे.
२०० पैकी मिळाले १७०.५० गुण (क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाचा अहवाल) महाराष्ट्र शासन आणि क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (QCI) यांनी संयुक्तपणे हे मूल्यमापन केले आहे. यामध्ये एकूण ५७ विभागांचे कामकाज तपासण्यात आले. ना. गुलाबराव पाटील यांच्या विभागाने २०० पैकी १७०.५० गुण मिळवत तिसरे स्थान निश्चित केले आहे. विशेष म्हणजे, दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या वन विभागाला १७१.५० गुण असून, अवघ्या एका गुणाने पाणीपुरवठा विभागाचे दुसरे स्थान हुकले आहे. तरी राज्यातील ५७ महत्त्वाच्या खात्यांमधून तिसरा क्रमांक मिळवणे हे प्रशासकीय पकडीचे मोठे यश मानले जात आहे.
एकीकडे मंत्र्यांचा विभाग राज्यात तिसरा आला असतानाच, दुसरीकडे जळगाव जिल्हा प्रशासनानेही बाजी मारली आहे. जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. पालकमंत्री आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील उत्तम समन्वय, शिस्तबद्ध नियोजन आणि गतिमान अंमलबजावणीचे हे फळ असल्याचे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटद्वारे शेअर केलेल्या यादीनुसार सर्वोत्तम कामगिरी करणारे विभाग खालीलप्रमाणे आहेत:
१. सार्वजनिक बांधकाम विभाग – १८६.७५ गुण
२. वन विभाग – १७१.५० गुण
३. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (ना. गुलाबराव पाटील) – १७०.५० गुण
४. परिवहन आणि बंदरे विभाग – १६८.५० गुण
५. पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग – १५९.२५ गुण
६. शालेय शिक्षण विभाग – १५५.५० गुण
७. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग – १५३.२५ गुण
सर्वांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मनःपूर्वक शुभेच्छा!
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 26, 2026
150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी केलेल्या कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) तर्फे करण्यात आले.
कार्यालयाची वेबसाईट, आपले सरकार… pic.twitter.com/lNajc9FRnC
मुख्यमंत्र्यांनी ही निवड करताना केवळ घोषणांवर भर न देता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तपासली. यामध्ये विभागाची वेबसाईट, ‘आपले सरकार’ प्रणालीचा वापर, ई-ऑफिस (E-Office), डॅशबोर्ड ट्रॅकिंग, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारख्या आधुनिक निकषांवर हे गुण देण्यात आले आहेत. यात पाणीपुरवठा विभागाने प्रभावी अंमलबजावणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
