१ ऑक्टोबरपासून बदलणार GST चा मोठा नियम, त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल?

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ ऑगस्ट २०२२ । ऑक्टोबरपासून जीएसटीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. या अंतर्गत, 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना आता 1 ऑक्टोबरपासून B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक चलन (ई-इनव्हॉइस) तयार करावे लागेल. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने एक परिपत्रक जारी करून ही माहिती दिली आहे. वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी 1 ऑक्टोबर 2022 पासून ई-इनव्हॉइस अनिवार्य करण्यात आले आहे. GST Rule Will Change from October 1

विभागाने दिलेली माहिती
याआधी मार्चमध्ये 20 ते 50 कोटींची उलाढाल असलेल्या करदात्यांना नोंदणी आणि लॉगिनची सुविधा सुरू करण्यात आली होती. त्याच वेळी, 1 एप्रिल 2022 पासून, बोर्डाने जीएसटी ई-इनव्हॉइसिंगची मर्यादा 50 कोटींवरून 20 कोटींपर्यंत कमी केली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी 1 एप्रिलपासून, 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्या बी ते बी इनव्हॉइस तयार करत होत्या. जे आता 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना विस्तारित केले जात आहे.

जाणून घ्या हा निर्णय का घेतला गेला?
भारत सरकार वस्तू आणि सेवा कराच्या नियमांमध्ये सातत्याने बदल करत आहे. करचोरी कमी करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. या संदर्भात, ऑक्टोबर 2020 मध्ये, सरकारने निर्णय घेतला होता की ज्या कंपन्यांची उलाढाल 500 कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांनी त्यांच्या B2B व्यवहारांवर ई-इनव्हॉइस तयार करणे आवश्यक आहे.

पोर्टलवर माहिती द्यावी लागेल
आम्ही तुम्हाला सांगतो की सध्या ही मर्यादा 20 कोटी आहे. जे CBDT ने पुन्हा 10 कोटींवर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की वस्तू आणि सेवा कर भरणारे ई-इनव्हॉइस नोंदणी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन पाठवू शकतील. लक्षात ठेवा की इनव्हॉइसिंग अंतर्गत, करदात्यांना त्यांच्या अंतर्गत प्रणालीद्वारे बिल तयार करावे लागेल आणि ते ऑनलाइन इन्व्हॉइस नोंदणी पोर्टल (IRP) वर कळवावे लागेल.