⁠ 
मंगळवार, एप्रिल 16, 2024

गिरीश महाजन आणि एकनाथ खडसेंनी विधीमंडळात केली एकमेकांची पोलखोल, म्हणाले…

जळगाव लाईव्ह न्यूज : १ मार्च २०२३ : राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे आणि भाजपनेते तथा कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांच्यातील राजकीय वैर आता संपूर्ण राज्याला माहित आहे. ऐकेकाळचे सख्खे सहकारी आता एकमेकांचे पक्के वैरी झाले आहेत. जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणातील हे दोन्ही दिग्गज देते आता एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाही. या दोघांमधील राजकीय वैरीचा नवा अध्याय सोमवारी विधीमंडळात पहायला मिळाला. गिरीश महाजन यांनी १० वर्षांपूर्वी कापसाला ७ हजार ५००च्या वर भाव मिळावा यासाठी आमरण उपोषण केले होते. या आंदोलनावरुन दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांची पोलखोल केली.

कापूस, कांदा, द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर एकनाथ खडसे यांनी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर राज्य सरकार गंभीर नाही. एकेकाळी कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना १३ ते १४ हजार प्रति क्विंटल भाव मिळत होता. मात्र आज केवळ ६५०० ते ७ हजार भाव मिळत आहे. कापूस एकाधिकार योजना बंद झाल्यामुळे सीसीआयनेही कापूस खरेदी बंद केली आहे, अशी टीका खडसे यांनी सभागृहात केली.

यावेळी गिरीश महाजन यांचे नाव घेत खडसे म्हणाले की, १० वर्षापूर्वी कापसाला ७५०० रुपये भाव मिळावा यासाठी तुम्ही १० दिवस आमरण उपोषण करायला बसले होते. यावेळी महाजन यांनीही लगेच खडसेंना प्रतिउत्तर दिले की, तुम्हीही माझ्यासोबत स्टेजवर बसला होता. त्यावर खडसे म्हणाले की, मी तुमच्या सोबत स्टेजवर नव्हतो. त्यावेळी मी तुम्हाला म्हणालो होतो की, तुम्ही १० दिवस नाही १५ दिवस उपोषणाला बसा. पण उपोषण सोडवायला मी येणार नाही, असे विनोदी स्वरात सांगितले. यावर ‘त्यावेळी तुम्ही मला मारायच्या मागे होतात.’ असे महाजन हसतच म्हणाल्याने सभागृहात एकच हशा पिकला.

खडसे म्हणाले की, गिरीश महाजन आमरण उपोषणाला बसले असतांना त्यांची प्रकृती ढासळू लागली. त्यावर महाजनांनी मला सांगितले की, गोपीनाथ मुंडे यांना बोलवून घेऊन माझे उपोषण त्वरीत सोडवा. पण मी महाजन यांना सांगितले की, तुम्ही आमरण उपोषणाला बसला आहात. हे उपोषण मरेपर्यंत चालू ठेवा. खडसेंच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात पुन्हा हशा पिकला. यावेळी त्यांनी महाजनांवर जोरदार हल्लाबोल करत , कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी ७५०० रुपये भाव मागणारे महाजन आज कुठे आहेत आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर गप्प का आहेत?