रस्ते अपघातांना आळा; अवैध पार्किंग, अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई
जळगाव लाईव्ह न्यूज । राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातांचे वाढते प्रमाण कमी करून नागरिकांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुखकर करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यात एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्देशानुसार जळगाव जिल्ह्यात ‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स’ (District Highway Safety Task Force) स्थापन करण्यात आली आहे.
या टास्क फोर्सच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी असून, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक यांचा समावेश आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत सुरक्षित प्रवासाचा अधिकार हा नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट करत राष्ट्रीय महामार्गावरील अवैध पार्किंग, अतिक्रमणे आणि रस्ते सुरक्षेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने जळगाव जिल्ह्यात ही समिती गठित करण्यात आली आहे.
टास्क फोर्समार्फत राष्ट्रीय महामार्गावरील अवैध पार्किंगवर तात्काळ बंदी घालून एटीएमएस (ATMS) कॅमेरे, ई-चलन प्रणाली आणि वाहन ट्रॅकिंगच्या माध्यमातून २४ तास कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच महामार्गाच्या हद्दीतील नवीन ढाबे, हॉटेल्स व इतर व्यावसायिक अतिक्रमणांवर बंदी घालून विद्यमान अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटविण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
महामार्गालगत निश्चित अंतराच्या आत जमीन वापर बदल (एन.ए.) परवान्यांवर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असून प्रत्येक ७५ किलोमीटर अंतरावर जीवनरक्षक रुग्णवाहिका आणि हायड्रोलिक क्रेन उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय जिल्ह्यातील अपघातप्रवण (ब्लॅकस्पॉट) ठिकाणांची ४५ दिवसांत निश्चिती करून पुढील चार महिन्यांत तेथे उच्च क्षमतेचे एलईडी दिवे, स्पीड कॅमेरे आणि परावर्तित चेतावणी फलक बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या टास्क फोर्सची आढावा बैठक दर पंधरवड्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार असून रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांमध्ये कोणतीही दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच नागरिकांनी महामार्गावरील तक्रारींसाठी NHAI चा टोल-फ्री क्रमांक १०३३ आणि ‘राजमार्गयात्रा’ अॅपचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी केले आहे.
