जळगाव लाईव्ह न्यूज । महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक अंतिम टप्प्यात आली असून मतदारांचे भवितव्य अवघ्या काही तासांनंतर वोटिंग मशिनमध्ये बंद होणार आहे. महायुती व महाविकास आघाडी दोघांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. दरम्यान महायुतीने गत अडीच वर्षात केलेली विकास कामे व जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासन मतदारांच्या विश्वासाला पात्र ठरतांना दिसत आहेत. महायुतीचे सरकार आल्यास महिलांच्या खात्यात दरमहा 2100 रुपये आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे. ही दोन्ही आश्वासने महायुतीसाठी ट्रम्पकार्ड ठरतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून उडालेला निवडणूक प्रचाराचा धुराळा खाली बसत असतांना आता निवडणुकीचे विविध अंदाज वर्तविण्यास सुरुवात झाली असून दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. गत अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात आम्ही केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर महायुतीला यश मिळेल, असा दावा महायुतीच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. विकास हाच धागा पकडून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती, वैयक्तिक लाभाच्या योजना, अशी अनेक आश्वासने महायुतीने दिली आणि ती पूर्ण केली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे आश्वासन देखील पूर्ण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफीचे आश्वासन मूर्त स्वरूपात उतरले आहे. त्यामुळेच शेतकरी आणि महिला हा राज्यातील मोठा घटक महायुतीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
लाडकी बहिण योजनेची लोकप्रियता महाविकास आघाडीची डोकंदुखी
महाराष्ट्रात सर्वात जास्त लोकप्रिय योजनाम्हणून मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेचे नाव घेतले जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येतात. यामुळे महिलावर्ग महायुतीवर प्रचंड खुश दिसत आहे. या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या योजनेवर टीका सुरु केली, दरम्यान काही अफवा देखील पसरल्या. “सरकार पैसे देणार नाही, दिलेले पैसे काढून घेणार, ही योजना म्हणजे फक्त जुमला आहे”, अशी टीका विरोधकांनी केली. योजनेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्यात आली, काही जणांनी जंक डाटा अपलोड करून योजनेचे पोर्टल बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने या योजनेचे तीन हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा केले. आता याच बाबी महाविकास आघाडीसाठी डोकंदुखी ठरतांना दिसत आहेत.
लाडक्या बहिणींना १५०० नव्हे २१०० रुपये देणार
महायुती सत्तेत आल्यास मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम १५०० वरून २१०० रुपये करू, असे आश्वासन महायुतीच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याकडे महायुतीचा भर असल्यामुळे सरकार आल्यानंतर लाभार्थी महिलांच्या खात्यात तर महा २१०० रुपये जमा होतील अशी आशाही लाभार्थ्यांना आहे. या योजनेची लोकप्रियता प्रचंड असल्यामुळे महिला वर्गाचा सरकारला असलेला पाठिंबा विविध माध्यमांच्या निवडणूकपूर्व अंदाजात दिसून येत आहे. महिला वर्गाच्या पाठिंब्यामुळेच महायुती सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकार देणार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
कधी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तर कधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींमुळे शेती व शेतकऱ्यांना फटका बसतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हे एक महत्त्वाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. कोट्यवधी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे निर्णय झाले, परंतु त्याचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला मिळण्याऐवजी सरकारमधील नेत्यांच्या पतसंस्था आणि बँका यांना झाल्याचा आरोप नेहमीच करण्यात आला.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज
राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना मोफत कृषी वीज देण्याचा निर्णय होय. सात अश्वशक्ती पर्यंत मर्यादा असलेल्या कृषी पंपांना शून्य विज बिल देण्याची घोषणा महायुती सरकारने केली. घोषणा केल्यानंतर काही दिवसातच शेतकऱ्यांना शून्य रकमेची बिले प्राप्त झाली. भविष्यात कृषी पंपांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीज देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत कृषी वीज योजनेचा लाभ होणार आहे.
शेतकरी कल्याणवर भर
महायुती सरकारने आपल्या कार्यकाळात शेतकरी कल्याणवर भर दिला. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे कांदा आणि सोयाबीन उत्पादकांचे नुकसान झाले. या उत्पादकांना हेक्टरी पाच हजार रुपये देणारी भावांतर योजना सरकारने लागू केली आणि या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. गाईच्या दुधाला अनुदान देण्याचा निर्णय देखील घेतल्याचे महायुती सरकारचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना किसान सन्मान योजनेअंतर्गत पाचशे रुपये दरमहा देण्याची योजना सुरू केली. राज्य सरकारने त्यात स्वतःकडून ५०० रुपयांची भर घातली. आता शेतकऱ्यांना दरमहा एक हजार रुपये किसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत देण्यात येत आहेत. किमान आधारभूत किमतीवर 20 टक्के अनुदान देण्याचे आश्वासन देखील महायुतीने दिले आहे.
