पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे संपूर्ण 1560 गावांना मिळणार लाभ

जळगाव लाईव्ह न्यूज । १४ फेब्रुवारी २०२३ । जळगाव : ज्या गावांमध्ये आदिवासी समाजाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी ठक्कर बाप्पा योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. या योजनेचा संपूर्ण आदिवासी समाजाला लाभ मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून, ‘ठक्कर बाप्पा योजने’ची व्याप्ती वाढविण्याला शासनाने केवळ मंजुरी दिली नाही, तर त्याबाबतचा अध्यादेशही जारी केला आहे.

दरम्यान, आदिवासी समाजासाठी हक्काचा आवाज बनलेल्या पालकमंत्री पाटील यांचे समाजबांधवांनी ऋण व्यक्त केले आहेत. दरम्यान, या योजनेची व्याप्ती वाढल्याने जिल्ह्यातील १८० ऐवजी आता १,५६० गाव व वाड्या वस्त्यांतील लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील १,५६० गाव-पाड्यांपैकी केवळ सुमारे १८० गावांनाच ठक्कर बाप्पा योजनेचा लाभ मिळत होता. ठक्कर बाप्पा योजनेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी वस्तींचा विकास होऊ शकत नसल्याने हा त्यांच्यावर अन्याय असल्याची भावना लाभार्थ्यांची होती.

त्यानुसार पालकमंत्री पाटील यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आता राज्यात ग्रामीण व नागरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी वस्ती सुधार योजनेच्या (पूर्वीची दलित सुधार योजना) धर्तीवर ठक्कर बाप्पा योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यामुळे प्रत्येक गाव-वस्तीत कामांची संख्या वाढेल व आदिवासी जनतेला त्याचा लाभ मिळेल व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

संबंधित लोकप्रतिनिधींची मागणी व कामाचे स्वरूप आणि प्रचलित कायदे, नियम लक्षात घेऊन या योजनेंतर्गत करावयाच्या कामांना प्रचलित नियमानुसार ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पालिका, नगरपंचायत, महापालिकेकडून तांत्रिक मान्यता देण्यात येईल. ठक्कर बाप्पा योजनेतून अशी होणार कामे समाजमंदिर, सामाजिक सभागृह बांधणे, मंगल कार्यालय, स्मशानभूमी, स्मशानभूमी जोड रस्ता, बस थांबा, प्रवासी निवारा, शेड बांधकाम, सार्वजनिक शौचालय, मुतारी बांधकाम, रस्त्यावर पेव्हिर ब्लॉक बसणे, व्यायामशाळा, वाचनालय, ग्रंथालय, अभ्यासिका बांधकाम करणे, नदीकाठची संरक्षण भिंत, गावामध्ये सौरऊर्जा, विद्युत उर्जेवर आधारित पोल, डीपी बसविणे, पर्यटन विकासासंदर्भातील कामे, माता बाल संगोपन केंद्र बांधकाम, गावांमध्ये कचरा डेपोसाठी प्राथमिक प्रगतीसाठी सुविधा निर्माण करणे, गावांतर्गत जोडणारे रस्ते, बंद गटार बांधणे, नाल्यासह मोऱ्या बांधकाम, शासकीय आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळांना मुख्य रस्त्यांना जोडणारा रस्ते तयार करणे, फिल्टर प्लांट, कूपनलिका, हातपंप बसविणे, सबमर्सिबल पंप बसविणे, अशा विविध कामे आता घेण्यात येणार आहे.

योजनेसाठी आर्थिक निकष आदिवासी वस्ती वाडे, पाडे व समूहांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात कामांसाठी वित्तीय मर्यादा विहित केली आहे. यात तीन हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी १ कोटी, १५०० ते ३००० लोकसंख्येसाठी ७५ लाख, १००० ते १४९९ लोकसंख्येपर्यंत ५० लाख, ५०० ते ९९९ लोकसंख्येपर्यंत ४० लाख, १०१ ते ४९९ लोकसंख्येपर्यंत २० लाख, १ ते १०० लोकसंख्येपर्यंत ५ लाख, असा विकास निधी दिला जाणार आहे.