जळगाव लाईव्ह न्यूज| १ ऑगस्ट २०२३| सायबर क्राईमच्या धक्कादायक घटना दिवसेंदिवस समोर येताना दिसत आहेत. यासाठी इंडिया फ्युचर फाऊंडेशनने पब्लिश केलेल्या रिपोर्ट नुसार टेलिग्राम आणि अशाच इतर मेसेजिंग अ‍ॅप्सचा वापर हा अंमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी होत असल्याचं समोर आलं आहे. या कामासाठी डार्क वेबचा वापरही होत असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.
अमली पदार्थांची तस्करी ही एक बिलियन-डॉलर इंडस्ट्री आहे. या व्यवसायातील बडे मासे हे अमली पदार्थांचं व्यसन लागलेल्या किंवा पैशांची गरज असणाऱ्या व्यक्तींना या जाळ्यात ओढतात. अशाच प्रकारे लोकांची मोठी साखळी तयार होऊन, ड्रग्सची हातोहात तस्करी केली जाते.
डार्क वेबचा वापर इंटरनेटचा एक मोठा भाग हा सामान्यांपासून नेहमीच लपून राहतो. याला ‘डार्क वेब’ म्हणतात. टॉर आणि तशाच अन्य काही ब्राऊजर्सच्या मदतीने याठिकाणी सर्फिंग करता येतं. सामान्य ब्राउजर आणि सर्व्हरवरुन, विशेषतः गुगलवरुन डार्क वेब अ‍ॅक्सेस करता येत नाही; त्यामुळेच अवैध गोष्टींची खरेदी-विक्री करण्यासाठी याचा वापर केला जातो.
हेरॉईन, एलएसडी अशा अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी डार्क वेबचा वापर हे आपल्यासमोरील मोठं आव्हान असल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. दि डार्क मार्केट, दि पीपल्स ड्रग स्टोअर, ब्लॅक मार्केट आणि सिल्क रोड अशा वेब मार्केट्सचा यात उल्लेख आहे. अमली पदार्थांच्या जवळपास प्रत्येक प्रकारासाठी याठिकाणी विशिष्ट मार्केट उपलब्ध असल्याचं यात म्हटलं आहे.
टेलिग्रामचा वापरदरम्यान, डार्क वेब वगळता टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग अ‍ॅप्सचा वापरही ड्रग तस्करीसाठी होत असल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. एंड-टू-एंड इन्क्रिप्शन सुविधा असल्यामुळे अशा अ‍ॅप्सचा वापर करण्यात येतो. ज्यामुळे दोन व्यक्तींमधील चॅट हे गोपनीय राहतं.टेलिग्रामवर ड्रग्स खरेदी-विक्रीसाठी कित्येक ग्रुप्स उपलब्ध असल्याचं समोर आलं आहे. हे ग्रुप जॉईन करण्यासाठी युनिक इन्व्हिटेशन लिंक्स गरजेच्या असतात, त्यामुळे सामान्य यूजर्स सर्च करून या ग्रुप्समध्ये सहभागी होऊ शकत नाहीत.
क्रिप्टोकरन्सीचा वापरडार्क वेब आणि टेलिग्रामवरून ड्रग्स खरेदी-विक्रीसाठी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर केला जातो. क्रिप्टो व्यवहार ट्रॅक करता येत नसल्यामुळे हा पर्याय वापरण्यात येतो. यासाठी मुख्यत्वे बिटकॉईनचा वापर होत असल्याचंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.गुन्हेगारांच्या हाती नवनवीन टेक आल्यामुळे, त्यांना पकडणं आणखी अवघड होत जाणार आहे. यामुळेच सरकारी यंत्रणा, टेक कंपन्या आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स यांनी संयुक्तपणे काम करणं गरजेचं आहे. यासाठी अधिक कडक नियम, मॉनिटरिंग आणि ऑनलाईन सेफ्टीसाठी जागरुकता करणं आवश्यक असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.