जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ मे २०२२ । शासनाच्या स्वामित्व योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील १ हजार १८० गावांत ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या गावांमधील ग्रामस्थांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यास प्रारंभ झालेला आहे. शहरी भागातील ७/१२ उतारे बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. शहरी भागातील काही नागरिकांकडे ७/१२ उताऱ्यांसह प्रॉपर्टी कार्डही आहे.
अशा नागरिकांचे ७/१२ उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाकडून पडताळणी करण्यात येत असल्याचे जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख मगर यांनी सांगितले . जिल्ह्यातील २६८ गावांचा यापूर्वी पारंपरिक पद्धतीने सिटी सर्व्हे करण्यात आला होता. या गावांचे ३ लाख ६७ हजार ८३७ मालमत्ता पत्रे आहेत. १३ लाख २५ हजार मालमत्ता पत्रे ऑनलाइन झालेली आहेत. ११८० गावांमध्ये गावठाण मिळकतींचे नकाशेच नव्हते. या गावांत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. या गावांमधील ग्रामस्थांना जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रिका मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे. शहरातील ७/१२ बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्याचा निर्णय भूमिअभिलेख विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यात सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरातील नागरिकांचा ७/१२ उताराही सुरू आहे. त्यांचा ७/१२ उतारा बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवणार आहे.
दाेन्ही प्रकारातील डाटा संकलन काही नागरिकांकडे ७/१२ उताऱ्यासह प्रॉपर्टी कार्डही आहे, अशा नागरिकांचा ७/१२ उतारा बंद करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाकडून पडताळणी करण्यात येत आहे. प्रॉपर्टी कार्ड व ७/१२ उतारा सुरू असलेल्या नागरिकांचा प्रणालीवर शोध घेतला जात आहे. ज्यांच्याकडे केवळ ७/१२ उतारा आहे, त्यांचाही शोध घेतला जाताे आहे. या दोन्ही प्रकारातील डाटा एकत्रित करण्यात येत आहे. त्यानंतर ७/१२ उतारे बंद करून नागरिकांना प्राॅपर्टी कार्ड देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख मगर यांनी सांगितले.
दाेन्ही प्रकारातील डाटा संकलन काही नागरिकांकडे ७/१२ उताऱ्यासह प्रॉपर्टी कार्डही आहे, अशा नागरिकांचा ७/१२ उतारा बंद करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाकडून पडताळणी करण्यात येत आहे. प्रॉपर्टी कार्ड व ७/१२ उतारा सुरू असलेल्या नागरिकांचा प्रणालीवर शोध घेतला जात आहे. ज्यांच्याकडे केवळ ७/१२ उतारा आहे, त्यांचाही शोध घेतला जाताे आहे. या दोन्ही प्रकारातील डाटा एकत्रित करण्यात येत आहे. त्यानंतर ७/१२ उतारे बंद करून नागरिकांना प्राॅपर्टी कार्ड देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख मगर यांनी सांगितले.
.
