जळगाव लाईव्ह न्यूज । १६ फेब्रुवारी २०२२ । अमळनेर तालुक्यातील शेतकरी व विविध कार्यकारी सोसायटी संचालकांच्या मागणीला यश आले आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचे व्याज विकास सोसायटीकडून वसूल करू नये, असा निर्णय जिल्हा बँकेने घेतला आहे.
शासनाने नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल न करता फक्त मुद्दल वसूल करावे असे धोरण अवलंबले होते. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने देखील याच नियमांची अंमलबाजवणी करण्याबाबत सोसायट्यांना निर्देश दिले आहेत. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांची खाती निल दाखवावीत असे निर्देश दिले होते. मात्र शेतकऱ्यांचे माफ केलेले सहा टक्के व्याज हे केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ३ टक्के उशिराने परत मिळत होते. परंतु सोसायट्या जिल्हा बँकेला नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांची रक्कम भरताना, व्याजदेखील वसूल करत होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांची खाती नील दाखवून सोसायटीला बोजा पडत होता. त्याचे परिणाम विकासोंच्या आर्थिक परिस्थितीवर होऊन सोसायट्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले होते. यासंदर्भात किसान काँग्रेस सेलचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटील, तालुकाध्यक्ष प्रा.सुभाष पाटील यांच्यासह विकासोंच्या संचालकांनी तक्रार केली होती. जिल्हा बँकेचे चेअरमन गुलाबराव देवकर आणि संचालक मंडळाने याबाबत निर्णय घेतला आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचे व्याज सोसायटीकडून वसूल करू नये. व्याज वसूल झाल्याचे दाखवून त्यांची खाती निरंक दाखवावी. शासनाकडून व्याजाची रक्कम आल्यावर २ टक्के सोसायटी व चार टक्के जिल्हा बँकेला वितरित करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे विकासोंना दिलासा मिळणार आहे.
विकास सोसायट्यांचे अस्तित्त्व टिकेल
शेतकरी व सोसायट्यांचा प्रश्नाला वाचा फोडून त्याचा पाठपुरावा केल्याने तांत्रिक त्रुटी संचालक मंडळाच्या लक्षात आल्या. त्यामुळे सुधारित निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विकास सोसायट्यांचे अस्तित्व टिकून राहणार आहे. असे मत किसान काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रा.सुभाष पाटील यांनी व्यक्त केले.
हे देखील वाचा :
- पावसाचा हायअलर्ट ! जळगावसह अनेक जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा इशारा
- जळगाव जिल्ह्यात ३१ जुलैपर्यंत पावसाचा ‘येलो अलर्ट’; हवामान खात्याचा इशारा
- रोटरॅक्ट डिस्ट्रिक्ट ३०३० च्या ‘योगपर्व २०२६’ स्थापना समारंभ
- जळगाव जिल्ह्यात वाळूमाफियांवर पोलिसांची मोठी कारवाई; ८८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, २१ जणांवर गुन्हे दाखल
- कर्जमाफी योजनेतून जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल ‘इतके’ हजार शेतकरी अपात्र?
