जळगाव लाईव्ह न्यूज । ८ जानेवारी २०२२ । महा विकास आघाडी सरकारने पारित केलेले विद्यापीठ सुधारणा विधेयका विरोधात पाचोऱ्यात भाजपा युवामोर्चातर्फे निषेध करण्यात आले. तसेच सदर काळ्या विधेयकाला विरोध दर्शवण्यासाठी ७७४ ५०५० १११ या क्रमांकावर मिस कॉल देण्याचे विद्यार्थ्यांना आवाहन करण्यात आले.
महराष्ट्रातील महा विकास आघाडी सरकारने राज्यातील सर्व विद्यापीठांवर वर्चस्वासाठी भारतीय जनता पार्टीसह सर्व विरोधी पक्षांना विश्वासात नघेता “विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक” मंजूर केले, सदर विधेयेकावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा करण्यात आलेली नाही. सदर कायद्या विरोधात भारतीय जनता युवा मोर्चा, पाचोरा तालुक्याच्या वतीने एस.एस.एम.एम.महाविद्याय पाचोरा येथे भाजपा तालुकाध्यक्ष अमोल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन करण्यात आले.
मविआ सरकारच्या विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयकामुळे राज्यातील विद्यापीठांची स्वायत्तता संपुष्टात येऊन विद्यापीठे राजकारणाचा अड्डा बनतील आणि शिक्षणाच्या दर्जा घसरून युवा वर्गाचे कायमस्वरूपी नुकसान होईल. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात आणणारे हे काळे विधेयक असून राजकीय स्वार्थासाठी विद्यापीठाच्या कामात हस्तक्षेप करणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भाजयुमो पाचोराकडून विरोध करणारे बॅनर लावून विद्यार्थ्यांना विषया संबंधी माहिती देण्यात आली व जागरूक करण्यात आले.
यावेळी तालुका सरचिटणीस गोविंदभाऊ शेलार, शहर सरचिटणीस दीपकभाऊ माने, भाजयुमो तालुकाध्यक्ष मुकेश पाटील, भाजयुमो शहराध्यक्ष समाधान मुळे, भाजपा चिटणीस जगदीश पाटील, भाजयुमो सरचिटणीस योगेश ठाकूर, कुमार खेडकर, भाजयुमो उपाध्यक्ष राहुल गायकवाड, नितेश पाटील, आकाश ठाकरे, सोहन मोरे, उदय सूर्यवंशी, मच्छिद्र पाटिल, प्रवीण महाजन, रोहन मिश्रा, कुणाल मोरे, ओम जाधव, यश जाधव, सुमित पाटील, मयूर चव्हाण, दिपक पाटील, कुणाल कनखरे, रितेश पाटील, साई पाटील, श्रेयश पाटील, वैभव पाटील आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.
हे देखील वाचा :
- 10वी, 12वी परीक्षेच्या निकालाबद्दल मोठी अपडेट ; कधी लागणार निकाल?
- चार महिन्यांची असताना बापाने सोडलेली मुलगी झाली PSI, वाचा अमळनेरच्या शीतलच्या यशाची कहाणी..
- गोदावरी नर्सिंग महाविद्यालयाचे स्नेहसंमेलन अंतरंग 2K24 उत्साहात
- बोर्डाच्या 10वी, 12वीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी..
- 16 वर्षांखालील मुलांची शिकवणी होणार बंद ; कोचिंग क्लासेसबाबत केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
