जळगाव लाईव्ह न्यूज । २१ जुलै २०२२ । धर्मांतर कायद्याबाबत भाजपचे आमदार नितेश राणे (NItesh Rane) यांनी सूचक ट्वीट केलंय. ‘आता महाराष्ट्रात भगवाधाऱ्यांची सत्ता आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि इतर अनेक राज्यांप्रमाणे धर्मांतर विरोधी कायदा आणण्याची वेळ आली आहे. निष्पाप महिलांना अडकवलं जातं आणि छळलं जात आहे. त्यांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. चला लवकरच सुरुवात करुया. जय श्री राम’, असं ट्वीट नितेश राणे यांनी केलं आहे.
कर्नाटक सरकारच्या या विधेयकात सक्तीचे धर्मांतर केल्यास तीन ते पाच वर्षाच्या तुरुंगवासासह 25 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलीय. अल्पवयीन, महिला किंवा एससी/एसटी व्यक्तीचे धर्मांतर केल्यास तीन ते 10 वर्षाचा तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपये दंड होऊ शकतो, असं या विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर सामूहिक धर्मांतरासाठी तीन ते 10 वर्षाचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयापर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.
योगी सरकारने 2020 मध्ये या प्रकरणी एक अध्यादेश आणला होता. त्यात अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलेचं अवैध धर्मांतर करण्यात आलं तर 3 ते 10 वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि 25 हजार रुपये दंड. सामुहिक धर्मांतर केलं तर 3 ते 10 वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. तसंच संबंधित संघटनेचा परवानाही रद्द केला जाईल. तसंच धर्मांतर जबरदस्तीनं केलं गेलं नसेल, फसवणूक झाली नसेल आणि लग्नासाठी धर्मातर करण्यात आलं नसेल तर ती धर्मांतर करणाऱ्याची आणि धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तीची जबाबदारी असेल.