जळगाव लाईव्ह न्यूज । १४ जुलै २०२१ । राज्याचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथराव खडसे यांच्या कथित जमीन गैरव्यवहाराप्रकरणाची चौकशी करणारा झोटिंग समितीचा गायब झालेला अहवाल सापडला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून त्यावरून रणकंदन सुरू होते. दरम्यान, झोटिंग समितीच्या अहवालात एकनाथ खडसे यांच्यावर मोठे आरोप करण्यात आल्याचे वृत्त एक दैनिकाने व वृत्त वहिनीने दिले आहे.
अहवालात नेमकं काय?
१.वैयक्तिक उद्देशासाठी सत्तेचा गैरवापर केल्यास त्याला कायदेशीर मान्यता देता येत नाही
खडसेंनी त्यांच्या स्वत:च्या किंवा पत्नी आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केला.
२. MIDC च्या जमिनी संदर्भात माहितीचा वापर करुन, खडसेंनी गोपनियतेच्या शपथेचा भंग केला
जमिनीच्या मूळ मालकाला भरपाई देण्याऐवजी, पत्नी आणि जावयाला फायदा करुन दिला
पत्नी आणि जावयाच्या नावावर जमीन करुन देताना आचारसंहितेचा भंग केला
खडसेंचा निर्णय राज्य सरकारसाठी अवमानकारक होता
खडसेंना जमीन व्यवहाराची पूर्ण माहिती होती, पण निर्दोष असल्याची खोटी भूमिका घेतली
MIDC कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते.
३.अधिकार नसताना खडसेंनी 12 एप्रिल 2016 रोजी जमीन व्यवहाराबाबत MIDC अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
महसूल मंत्री म्हणून एकनाथ खडसे हे सर्व शासकीय जमिनीचे संरक्षक होते, पण पत्नी आणि जावयाच्या नावावर त्यांनी जमीन करुन विश्वासाचं उल्लंघन केलं.
जमीन व्यवहारातील खडसेंची भूमिका ही त्यांना मंत्रिपदावर राहण्यास परावृत्त करते.
भोसरी जमीन प्रकरण नक्की काय आहे?
खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जवाई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसीमध्ये जमीन खरेदी केली
या जमिनीचा व्यवहार ३.७५ कोटी रुपयांना झाला.
नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद केली.
या व्यवहारात सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचं सांगण्यात येत होतं.
हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ईडीला संशय आहे.
समितीची क्लीन चीट
2017मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोसरी जमिनीच्या चौकशीसाठी झोटिंग समिती नेमली होती. उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. झोटिंग समितीने त्यांचा अहवाल 30 जून 2017 रोजी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. या समितीने खडसे यांना क्लिनचीटही दिली होती. दरम्यान, भोसरी जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या झोटिंग समितीवर 45.42 लाखांचा खर्च झाला होता.