जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३० मार्च २०२२ । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) पुन्हा एकदा वाढ केली आहे. यावेळी डीएमध्ये ३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
7th Pay Commission News: नवीन आर्थिक वर्ष येण्यापूर्वी केंद्र सरकारने लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ केली आहे. यावेळी डीएमध्ये ३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
१ जानेवारीपासून कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
वास्तविक, केंद्र सरकारने डीएमध्ये ३ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्यात आला. सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 01 जानेवारी 2022 पासून वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने आता कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ३४ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ३१ टक्के तरतूद होती.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्याच्या पगारात डीएचा वाढलेला भाग मिळेल. तसेच एप्रिल महिन्यात कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागील ३ महिन्यांची सर्व थकबाकीही देण्यात येणार आहे. 3 टक्के महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 73,440 रुपयांपासून 2,32,152 रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीचा लाभ मिळणार आहे. एका अंदाजानुसार, महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने सरकारी तिजोरीवर वर्षाला 10,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाईच्या प्रभावापासून वाचवण्यासाठी हा घटक त्यांच्या पगार/पेन्शनमध्ये जोडण्यात आला आहे.
आता इतका महागाई भत्ता मिळतो
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या ३१ टक्के डीए मिळतो. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारने डीएमध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता आता ३४ टक्के होणार आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सरकार वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलैमध्ये) DA मध्ये सुधारणा करते. यापूर्वी, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए २८ टक्क्यांवरून ३१ टक्के केला होता.
त्यामुळे अनेक कोटी लोकांना थेट फायदा होणार आहे सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा एक कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होणार असून, सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ५० लाखांहून अधिक आहे, तर ६५ लाख माजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत आहे.