जळगाव लाईव्ह न्यूज । छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ च्या नियमांना केराची टोपली दाखवत, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (JDCC) पात्र शेतकऱ्यांकडून तब्बल ७० कोटी रुपयांची बेकायदेशीर व्याज वसुली केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ मुदतीपूर्वीच बरखास्त होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्याच्या संचालक मंडळाची कायदेशीर मुदत डिसेंबर २०२६ मध्ये संपणार आहे. मात्र, नाशिक विभागाचे विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांनी बजावलेल्या एका कडक नोटीसीमुळे, मुदत संपण्याआधीच या संचालक मंडळावर घरी जाण्याची वेळ आली आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) याप्रकरणी १५ दिवसांच्या आत कठोर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे थेट आदेश दिले आहेत.
या आदेशाचे पालन न केल्यास जबाबदार संचालक मंडळ आणि समिती सदस्यांना पुढील ६ वर्षांसाठी कोणत्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक लढवण्यास किंवा सदस्य राहण्यास तात्काळ अपात्र घोषित केले जाईल. एवढेच नव्हे तर, या बेकायदेशीर प्रक्रियेत सामील असलेल्या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ (काढून टाकण्याचे) करण्याचे कडक निर्देशही देण्यात आले आहेत.
धरणगाव तालुक्यातील झुरखेडा येथील सरपंच सुरेश पाटील यांनी या गैरव्यवहाराबाबत शासनाकडे पुराव्यांसह तक्रार केली होती. त्यानुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या निर्देशानंतर ही कारवाई झाली. राज्य शासनाने १३ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७९अ अन्वये आदेश काढून, योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जावर १ ऑगस्ट २०१७ पासून ते प्रत्यक्ष लाभमिळेपर्यंत बँकांनी व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट केले होते. जळगाव जिल्हा बँकेने या आदेशाविरोधात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका (क्र. १२०६/२०१९) दाखल केली. न्यायालयाने शासनाच्या आदेशाला कोणतीही स्थगिती दिली नसतानाही, बँकेने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून तब्बल ७० कोटी रुपयांची व्याज वसुली सक्तीने केली, जी पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरली आहे. सहनिबंधकांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
