जळगाव लाईव्ह न्यूज । 6 मार्च 2024 । न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करावी तसेच नवीन नोकर भरती होत नसल्याने कामाचा ताण अशा विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी महासंघाने संपावर जाण्याचा ईशारा शासनाला एका नोटीस द्वारे दिला आहे.
दिवसेंदिवस वाढणारे न्यायालयीन खटले आणि अपुरा कर्मचारी वर्ग यामुळे वकील व पक्षकार यांची कामे रखडत आहेत. तसेच नवीन नोकर भरती होत नसल्याने चार कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा बोझा एका कर्मचाऱ्यावर पडत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी महासंघाने संपाचा ईशारा एका नोटीसी द्वारे शासनाला दिला आहे.
राज्य शासनाच्या ईतर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2006 पासून वेतनश्रेणी मध्ये सुधारणा करण्यात आली. मात्र, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच शासनाने न्याय दिला नाही. सेवानिवृत्त अपर सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन झाली मात्र त्यातूनही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना डावलले गेले.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ ( गट क ) मार्फत विविध मागण्यांबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, महाप्रबंधक यांच्यामार्फत संपाचा ईशारा नोटीस द्वारे देण्यात आला आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्राधान्याने सोडविल्या जाव्यात अशी त्यामागची भूमिका असल्याचे कर्मचारी महासंघाचे ( गट क ) अध्यक्ष डिगंबर निकम, सरचिटणीस विनोद पाथरकर यांनी स्पष्ट केले
