जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ ऑगस्ट २०२३ । राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांना एका प्रकरणात हायकोर्टाचा धक्का बसला आहे. विभागीय चौकशी सुरु असताना एका अभियंत्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश गुलाबराव पाटील यांनी दिले होते. मात्र चौकशी होणार असल्यास अन्य कारवाई होते पण सक्तीच्या रजेवर पाठवलं जात नाही, असं निरीक्षण हायकोर्टानं याप्रकरणी नोंदवलं आहे. आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण :
कोल्हापूर जिल्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात मुख्य कार्यकारी अभियंता म्हणून अशोक धोंगे कार्यरत होते. या याचिकेनुसार, उप अभियंता अमित शिवाजी पार्थवट यांनाही धोंगे यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हवा होता. कारण पार्थवट यांचे वडील सरकारी कंत्राटदार आहेत. त्यांची एस. पी. कन्स्ट्रक्शन नावाची कंपनी आहे. ही कंपनी पाणी पुरवठा योजनेचे कंत्राट घेते. मर्जीतला माणूस या पदावर आणण्यासाठी आपल्याविरोधात तक्रार करण्यात आली. आणि पार्थवट यांना या पदाचा अतिरिक्त भार देण्यात आला. याविरोधात आपण मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयानं पार्थवट यांना अतिरिक्त पदभार देण्याचे आदेश स्थगित केले आहेत.
दरम्यान याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाच जणांची समिती नेमण्यात आली असून या समितीनं आपला चौकशी अहवाल सादर करूनही कोणतीच कारवाई अद्याप झालेली नाही. त्यानंतर दुसरी चौकशी समिती नेमण्यात आली आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आपल्याला सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे आदेश जारी केले. त्यामुळे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेले सक्तीच्या रजेचे आणि दुसरी चौकशी समिती रद्द करावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मुळात आपल्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्याला त्या पदावर आणण्यासाठी भाजप समर्थक आमदारांनी मंत्री महोदयांकडे तक्रार केली होती. तर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खास चौकशीची शिफारस केली, असे धक्कादायक आरोप करत या अभियंत्यानं हायकोर्टात याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र आता तर या अधिकाऱ्याला निलंबित केल्याचीही माहिती समोर आलीय.
