जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ जुलै २०२२ । यंदा रेल्वे तिकीट तपासणी महसुलात मध्य रेल्वेने महत्त्वपूर्ण कामगिरी करीत दक्षिण, उत्तर व पूर्व रेल्वेला बाजूला टाकत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 46.86 लाख प्रकरणांमधून तब्बल 303.37 कोटी रुपयांचा महसूल दंड स्वरूपात मध्य रेल्वेने पटकावला आहे तर बोर्डाच्या 235.50 कोटी उद्दिष्टापैकी तब्बल 41.50 टक्के वाढही यात मिळाली आहे. सर्वाधिक दंडात्मक महसूल जमा करण्यात मध्य रेल्वेने ऐतिहासीक कामगिरी केली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात जून 2023 पर्यंत मध्य रेल्वेने 1339.55 हजार प्रकरणे नोंदवली असून 1067.25 हजार प्रकरणांच्या उद्दिष्टाविरूद्ध 94.04 कोटी कमावले आहेत.
प्रवाशांनी अधिकृत तिकीट काढूनच करावा प्रवास
मध्य रेल्वेतर्फे टीटी स्कॉड तसेच रेल्वे सुरक्षा बलाच्या माध्यमातून फुकट्या प्रवाशांविरोधात मोहिम राबवली जाते तसेच नियम मोडणार्‍या प्रवाशांवरही कारवाई केली जाते. रेल्वे स्थानकावरील फूड क्वॉलिटी नियमित तपासणी केली जाते शिवाय अवैध विक्रेत्यांवर कारवाई केल्यानंतर त्यांच्यावर फिरत्या कोर्टात व रेल्वे न्यायालयात दंडात्मक कारवाई केली जाते. रेल्वे प्रवाशांनी तिकीट काढूनच प्रवास करावा शिवाय तिकीट खिडकीवरील रांगा टाळण्यासाठी युटीएस मोबाईल अ‍ॅपचा वापर करावा, असे आवाहन मध्य रेल्वे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ.शिवराज मानसपूरे यांनी केले आहे.
मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, कल्याण, भुसावळ, मनमाड, खंडवा, नागपूर, दौंड आणि पुणे या विविध रेल्वे स्थानकांवर रेल्वे दंडाधिकारी (रेल्वे न्यायाधीश) नियुक्त केले जातात. दंडाधिकारी पथक म्हणून संलग्न तिकीट तपासणी कर्मचारी आणि आरपीएफ कर्मचारी रेल्वे दंडाधिकार्‍यांच्या (रेल्वे न्यायाधीश) सोबत असतात जे धावत्या गाड्यांमध्ये आणि रेल्वे स्थानकांवर तपासणी करतात. रेल्वे दंडाधिकारी त्यांच्या मासिक वेळापत्रकानुसार स्पॉट-कोर्ट चालवतात. चेकिंग कर्मचारी आणि आरपीएफ कर्मचारी न्यायालयीन पथकाशी संलग्न जे दंडाधिकार्यांना मदत करतात जे धावत्या गाड्या आणि स्थानकांवर तपासणी करतात आणि जागेवरच दंड आकारतात.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी त्यांच्याविरुद्ध लावण्यात आलेल्या आरोपांच्या आधारे अटक केलेल्या प्रवाशांवर भारतीय रेल्वे कायद्याच्या कलम137,139,141,142,143,147,155,156,157 आणि 162 अन्वये कारवाई केली जाते. महाराष्ट्र राज्याच्या कार्यक्षेत्रात, धावत्या गाड्यांमध्ये तपासणी केल्यानंतर रेल्वे स्थानकांवर न्यायालये भरवली जातात तर मध्य रेल्वेच्या मध्यप्रदेश भागात, धावत्या ट्रेनमध्येच तपासणी होवून फिरते न्यायालये आयोजित केली जातात व जागेवरच प्रवाशांना दंड केला जातो.
