जिल्ह्यात नवे वाळू धोरण सापडले संकटात : हे आहे कारण
जळगाव लाईव्ह न्यूज । १६ मे २०२३ । राज्यातील नव्या वाळू धोरणांतर्गत डेपोची निर्मिती करण्यासाठी ११ मेपर्यंत ठेकेदार निश्चित करून १५ मेपासून नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून द्यायचे होते. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सहा वाळू डेपोंसाठी राबविलेल्या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसून आले. यामुळे टेंडरची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाला पुन्हा नव्याने करावी लागणार आहे.
अधिक माहीती अशी कि, जिल्ह्यात सहा गटांपैकी केवळ तीन वाळू गटांसाठी अर्ज आले आहेत. ज्यातील दोन अर्ज अपात्र झाले. याचबरोबर धावडे, अमळनेर, रावेरसाठी कोणीही टेंडर भरलेले नाहीत. यामुळे टेंडरसाठी कोणीही इच्छुक नसल्याचे समोर आले.पर्यायी टेंडरची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाला पुन्हा नव्याने करावी लागणार आहे.
वाळू गटांवरून १० जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या कालावधीत वाळू उपसा करता येणार नाही, अशा अटी ठेवली आहे. यामुळे या टेंडर प्रक्रियेकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पुन्हा नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.