जळगाव लाईव्ह न्यूज । ६ सप्टेंबर २०२२ । शिक्षणहक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये शिक्षकांची दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असू नयेत, असा नियम असतांनाही राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये ३१ हजार ४७२ म्हणजेच १२.८१ टक्के पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात शालेय शिक्षणात ही भीषण परिस्थिती आहे. तरीही शिक्षकांवर अनेकविध शाळाबाह्य कामे सोपविलेली आहेत. अशा परिस्थितीत शिक्षकांकडून गुणवत्तेची अपेक्षा करायची. याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये एवढ्या मोठ्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने, आरटीई कायद्याचा भंग होत असल्याची टीका शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषद शाळांमध्ये एकूण दोन लाख ४५ हजार ५९१ शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी दोन लाख १४ हजार ११९ पदांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. तर ३१ हजार ४७२ शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
अनेक शाळांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षक असल्याने, त्यांना एकाचवेळी अनेक वर्गांना शिकवावे लागते. त्याचप्रमाणे अशैक्षणिक कामेदेखील करावी लागत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार शिक्षकांनी केली आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांचा फोटो लावण्याला शिक्षकांनी विरोध केल्यानंतर, गेल्या सात दिवसांत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी जुंपण्यात आले आहे.
राज्यभरात विस्तार अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, सहसंचालक आणि संचालक यांची पदे रिक्त आहेत. या महत्त्वाच्या पदांवर प्रभारी नियुक्त्या करून कारभार सुरू आहे. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात ‘प्रभारी राज’ सुरू आहें.
पात्रताधारक बेरोजगारांमध्ये प्रचंड संताप
राज्यात डीटीएड, बीएडधारकांची संख्या दहा लाखांपर्यंत असून, शिक्षक पदभरती होत नसल्याने बेरोजगारांच्या संख्या आणखी वाढत असल्याचे पात्रताधारक बेरोजगारांचे म्हणणे आहे. राज्यात २०१०नंतर शिक्षक भरती झालेली नाही. २०१७मध्ये पवित्र पोर्टलमार्फत प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु, ती अद्याप अपूर्ण आहे. बारा हजार शिक्षकांची भरती या प्रक्रियेतून होईल असे सांगण्यात आले होते. परंतु, अद्याप ही प्रक्रिया अपूर्ण आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे पात्रताधारक बेरोजगारांमध्ये प्रचंड संताप आहे. रस्त्यावर उतरून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही हे पात्रताधारक बेरोजगार अनेकदा संताप व्यक्त करतात. त्यात आता रिक्त जागांचा आकडा समोर आल्याने पुन्हा भरती प्रक्रियेच्या मागणीकडे पात्रताधारकांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
