जळगाव लाईव्ह न्यूज । २५ ऑगस्ट २०२२ । फोन, रिमोट, घड्याळ किंवा कारची बॅटरी खराब झाल्यानंतर तुम्ही ते फुकून देत असाल. पण आता असे होणार नाही. होय, आता फक्त ती तयार करणारी कंपनीच तुमच्याकडून खरेदी करेल. ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. सरकारने बॅटरी उत्पादक कंपन्यांना कचरा व्यवस्थापन नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता जर बॅटरी खराब झाली तर ती सुरक्षित ठेवणे तुमच्यासाठी चांगले होईल.
मंत्रालयाकडून अधिसूचनाही जारी करण्यात आली
कंपन्यांनाही सरकारी बाजूने त्याचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या आदेशात बॅटरी निर्मात्यांना ग्राहकांकडून सदोष बॅटरी जमा करण्यास सांगितले आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानेही यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने कंपन्यांना सुचवले आहे की कंपन्या सदोष बॅटरी परत मिळवण्यासाठी बॅटरी बायबॅक किंवा डिपॉझिट रिफंडसारख्या योजना सुरू करू शकतात.
कच्चा माल वापरण्यासाठी मुदत निश्चित
या पावलामुळे सरकारला वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था वाढवायची आहे. असे केल्याने खराब गोष्टी कमी होण्यास मदत होईल. या पावलामुळे खनिज आणि खाणकामावरील कंपन्यांचे अवलंबित्व कमी होईल, अशी सरकारला आशा आहे. त्याच वेळी, बॅटरीची किंमत (पोर्टेबल किंवा ईव्ही) देखील कमी असेल. पुनर्वापरासाठी कच्चा माल वापरण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करेल, जी आदेशाचे पालन न केल्यास दंड आकारू शकेल.
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नुकसान भरपाई दिल्याने उत्पादकाची विस्तारित उत्पादक जबाबदारी संपणार नाही. 3 वर्षांच्या आत, लादलेली पर्यावरणीय भरपाई निर्मात्याला परत केली जाईल. यामध्ये काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटींनुसार, 75 टक्के भरपाई एका वर्षात परत केली जाईल, 60 टक्के भरपाई दोन वर्षांत परत केली जाईल. त्याच वेळी, 40 टक्के भरपाई तीन वर्षांत परत केली जाईल.
