जळगाव लाईव्ह न्यूज । १२ ऑगस्ट २०२२ । जिल्ह्यात केळी हे महत्त्वाचे नगदी फळ पिक असून या पिकाखालील क्षेत्र अंदाजे 60,000 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र आहे. यापूर्वी केळी पिकाचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत करण्यात आला होता परंतु केळी पिकाकरिता “मनरेगा” योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले होते.
याबाबत वेळोवेळी देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या मागे लागून तात्काळ केळी पिकात मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी होणे बाबत कार्यवाही करावी अशी आग्रही मागणी ना.गिरीश महाजन केली होती त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) ने १० ऑगस्ट २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून यामध्ये केळी लागवडीकरिता देखील सविस्तर अंदाजपत्रक दिलेले असून ही योजना तात्काळ लागू करण्याबाबत सूचना दिल्याने आज खऱ्या अर्थाने केळी पिकाकरिता “मनरेगा” योजना लागू झाली असल्याची माहिती आहे .
सदरील शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता केळी पिकास प्रति हेक्टरी 3704 रोप/खोड लागवड करून त्या करिता आवश्यक असणाऱ्या बाबी (म्हणजेच जमीन तयार करणे,खड्डे खोदणे, काटेरी झाडाचे कुंपण करणे, माती व खताच्या मिश्रणाने खड्डे भरणे, रोपे लागवड करणे, खत देणे आंतरमशागत / घड व्यवस्थापन, पिक संरक्षण, पाणी देणे व इतर) संकीर्ण या करिता मजुरी व सामग्री मिळून तीन वर्षा करिता रक्कम रु. 2,56,395/- एवढे अनुदान निश्चित करण्यात आली असून या मधून 648 श्रमिक दिन एवढा रोजगार निर्माण होणार असे माहिती ना.गिरीश महाजन यांनी दिली.
या निर्णय मुळे जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाची लागवड दोन हंगामात होत असते (ज्याला स्थानिक भाषेत मृग बाग व कांदे बाग) असे संबोधले जाते. केळी मृग बागाची लागवड साधारणत: जुन व जुलै महिन्यात करण्यात येते तसेच कांदे बागाची लागवड ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान करण्यात येते.सदरील शासन निर्णय निर्गमित झाल्यामुळे चालू वर्षी कांदे बागाची लागवड करणारे शेतकऱ्यांना या योजनेचा तात्काळ फायदा अशी माहिती ना.गिरीश महाजन होईल असे प्रतिपादन ना.गिरीश भाऊ महाजन यांनी केले.
केळी करपा पॅकेज करिता तात्काळ कार्यवाही करणार
तसेच जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता स्वर्गीय हरिभाऊ जावळे यांनी ज्या पद्धतीने केळी करपा पॅकेज मंजूर केले होते त्याच पद्धतीने राज्य शासनाकडून तात्काळच केळी करपा पॅकेजचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येऊन त्याला मंजुरी घेण्यात येईल याकरिता देखील आम्ही प्रयत्नशील आहोत यामध्ये शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानावर करपा नियंत्रणाकरिता औषधी निविष्ठा उपलब्ध होतील असे ना.गिरीश भाऊ महाजन यांनी सांगितले.
