जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ जुलै २०२२ । वाघूर धरणाच्या लाभक्षेत्रातील नागरिकांसाठी नवसंजीवनी ठरणार्या वाघूर प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्याला मविआ सरकारने सूडापोटी स्थगित केल्याचे पाप केले. मात्र याला पूर्ण करून परिसरात समग्र जलसिंचनाचा घेतलेला संकल्प पूर्ण केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याचे प्रतिपादन माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
तत्कालीन जलसंपदा मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये वाघूर प्रकल्पाला सुधारित मान्यता मिळाली होती. मात्र नंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने याला स्थगिती दिल्यामुळे गेल्या अडीच वर्षापासून याचे काम स्थगित झाले होते. आता राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर आ. गिरीशभाऊंनी पाठपुरावा करून वाघूरच्या सुधारित प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवली.
वास्तविक पाहता, सप्टेंबर २०१९ रोजी तात्कालीन फडणवीस सरकारने घेतलेल्या कॅबिनेटमध्ये वाघुर वरखेड लोंढे हातनूर भातसा व कमानी तांडा या जलविभाग जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रधान केलेल्या होत्या. तथापि सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश इतिवृत्त कायम होण्याची वाट न पाहता निर्गमित करण्यात यावे असे आदेश देखील झालेले आहे. कॅबिनेटने दिलेले होते त्या अनुषंगाने वाघूर प्रकल्पाच्या सातव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या २२८८.३१ कोटी इतक्या रकमेचे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश दि ११ रोजी सप्टेंबर २०१९ निर्गमित केलेले होते.
दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या सरकारने दिनांक ४ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सदर प्रकल्पाची सादरीकरण करावे व नंतर पुढील कारवाई करावी अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आले. त्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने माननीय मंत्री जलसंपदा यांच्यासमोर अकरा बारा दोन हजार एकोणीस रोजी वाघुर प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण केले. या सादरीकरणांमध्ये सदर प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची अडचण नाही असे विभागामार्फत सांगण्यात आले. मात्र याला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नाही. यामुळे परिसरातील जनता आणि शेतकर्यांचे नुकसान होत होते. तथापि, आता राज्य सरकारने याला मान्यता दिल्यामुळे या भागातील जनतेला लाभ होणार आहे.
आमदार गिरीश महाजन यांनी याबाबत सांगितले की, वाघूर प्रकल्प हा कुणा एकाचा वा कुणा राजकीय पक्षाचा नव्हे. मात्र मविआ सरकारने राजकीय सूडापोटी लक्षावधी लोकांच्या हिताच्या विरूध्द निर्णय घेत याला स्थगिती दिली. यामुळे शेतकरी सिंचनापासून वंचित झाले. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर तर भर पडलीच मात्र शेतकर्यांनाही याचा फटका बसला. अलीकडेच सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने प्रकल्पात मान्यता दिल्याने दिल्या अनेक वर्षांपासून असलेल्या स्वप्नाची पूर्ती होणार आहे. जोपर्यंत सदरचा प्रकल्प पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही अशी प्रतिक्रिया आमदार गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. तसेच या प्रकल्पातील सुधारित कामांची निविदा प्रक्रिया होऊन लवकरच कामे सुरू होणार असल्याची ग्वाही देखील त्यांनी दिली आहे.
