जळगाव लाईव्ह न्यूज । १८ मे २०२२ । देशात खासगीकरणाबाबत सरकार वेगाने पुढे जात असून आता सरकार लवकरच दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करणार आहे. अनेक कंपन्यांसाठी निविदाही येऊ लागल्या आहेत.दरम्यान, या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत खाजगीकरण सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र, सरकारी कर्मचारी याच्या निषेधार्थ संप करीत आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा करून सरकार PSU बँकांवरील (PSBs) विदेशी मालकीवरील 20% मर्यादा काढून टाकणार आहे. यासाठी सरकारने दोन सरकारी बँकांची निवडही केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सरकारची तयारी जवळपास पूर्ण
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दोन सरकारी अधिकार्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली की, या मोठ्या बदलांची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे, परंतु कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी थोडा वेळ लागू शकतो. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरपर्यंत किमान एका बँकेचे खासगीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कोणत्या बँका खाजगी असतील?
विशेष म्हणजे, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (बँक खाजगीकरण 2022) खाजगीकरणाची तयारी पूर्ण केली आहे. ते लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विधायी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, निर्गुंतवणुकीवरील मंत्र्यांचा गट खाजगीकरणासाठी बँकांची नावे निश्चित करेल.
सरकारची योजना काय आहे?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, वित्तीय वर्ष 22 मध्ये IDBI बँकेसह दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली. याशिवाय, NITI आयोगाने खाजगीकरणासाठी दोन PSU बँकांची निवड केली आहे. सातत्याने आंदोलने होऊनही सरकारने खासगीकरणाबाबत आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. यासोबतच चालू आर्थिक वर्षात विमा कंपनी विकली जाईल असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.
आता प्रश्न असा आहे की ज्या दोन बँका आधी खाजगी केल्या जातील त्या कोणत्या असू शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची खाजगीकरणासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली होती. म्हणजेच इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन बँका आहेत ज्यांचे आधी खाजगीकरण केले जाऊ शकते.
