जळगाव लाईव्ह न्यूज | १९ एप्रिल २०२२ | राज्य शासनाकडून ओबीसी आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या आयाेगाकडून इम्पिरिकल डेटा जमविला जात आहे. त्यात जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या आतापर्यंत निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची स्थिती मागवण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेकडून १९६२ ते १९९४ या काळातील आतारक्षणाची माहिती गाेळा केली जात आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य शासनाकडे सन १९९५ पासूनची माहिती उपलब्ध आहे. आतापर्यंत झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत आरक्षणाची स्थिती काय हाेती याची माहिती आयाेगाकडून जमविली जात आहे. या माहितीसह आयाेग शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. तातडीने माहिती मागवण्यात आल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने युद्ध पातळीवर माहितीचे संकलन करून जिल्हा प्रशासनामार्फत अायाेगाकडे माहिती सादर केली आहे. जिल्हा परिषदेची पहिली निवडणूक १९६२ साली झाली हाेती. यात ५६ ठिकाणी आरक्षित जागा हाेत्या. दुसरी निवडणुक १९६७ साली, तिसरी १९७२ साली, चाैथी निवडणुक १९७९ साली, पाचवी निवडणुक १९९२ साली झाल्याची माहिती प्रशासनाकडे आली असून यात एकूण १९६० ते १९९४ पर्यंत २९३ जागा आरक्षित असल्याची माहिती पुुढे आली आहे. त्यात अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी याची माहिती अाहे. जिल्हा प्रशासनाकडून नगरपालिका, महापालिकांसह अन्य ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून देखील ही माहिती जमविली जात असून त्या आधारावर आयाेगाकडून अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतील आरक्षणाची माहिती संकलित होत आहे.
