जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ मार्च २०२२ । भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, यावरून गिरीश महाजन यांना हायकोर्टाने फटकारलं असून याचिका फेटाळून लावली आहे. सोबतच जमा केलेले १० लाख जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी नियमांचं अयोग्य वाचन केलं असल्याचे देखील न्यायालयानं म्हटलं आहे.
काय होती याचिका?
विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीसंदर्भातील नियमांत राज्य सरकारने केलेल्या सुधारणेला भाजपाचे नेते गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
मात्र, या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने महाजन यांना १० लाख रुपये न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाजन यांनी न्यायालयात १० लाख रुपये जमा केल्याने न्यायालयाने त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी घेतली.
गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिका दाखल करण्याआधी जनक व्यास यांनीही राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांनाही दोन लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार व्यास यांनीही निबंधकांकडे दोन लाख रुपये जमा केले.
विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असं महाजनांचं म्हणणे आहे. असं असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा प्रश्न कोर्टाने गिरीश महाजनांना विचारला.
दरम्यान, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री वादातून सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होत असल्याचे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे. 12 सदस्यांच्या निवडीबाबत राज्यपालांनी हायकोर्टाच्या निर्देशांचा मान राखायला हवा होता असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. गिरीष महाजन यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद केला. यावर हायकोर्टाने नराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात जनहित याचिका कशी दाखल होऊ शकते असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे. यातून सर्वसामान्य जनतेचे काय नुकसान होत आहे, हे आम्हाला पटत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
