जळगाव लाईव्ह न्यूज । ७ मार्च २०२२ । ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणाबाबत विधेयक मंजूर केलं असून त्यानुसार, राज्य सरकार नवा अध्यादेश आणणार आहे. त्यानुसार, रचनेचा अधिकार राज्य शासनाकडे जाणार असून शासन निर्देशानुसार प्रभाग निश्चिती होणार आहे. त्यामुळे नगरपालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षण नुसार होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यातील १५ नगरपालिका निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसून येत आहे.
राज्य सरकारने आज 73व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेऊन मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर निवडणुकांचे प्रभाग रचना ठरवण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेणार विधेयक विधानसभेत मांडलं. त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे राज्य सरकारला मतदारसंघांमध्ये आरक्षण टाकणे, प्रभाग रचनांचा आराखडा तयार करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. हे अधिकार पूर्वी निवडणूक आयोगाला होते. आता निवडणूक आयोगाला फक्त निवडणूक घेण्याचा अधिकार असणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने प्रभाग रचनांचा अहवाल दिल्यानंतरच आयोग निवडणुका घेऊ शकणार आहे. या दुरुस्ती विधेयकामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपंचायत, नगर परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ, यावल, सावदा, फैजपूर, रावेर, पारोळा, अंमळनेर, धरणगाव, पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव, जामनेर, आदी १५ नगरपालिका निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या सदस्याची मुदत मार्च एप्रिल दरम्यान संपणार आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषदेच्या सन २०२२ ते २०२७ निवडणुकीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नव्याने गण गट रचना प्रारूप आराखडा सादर करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्देश जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार तसेच नशिराबाद ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपरिषदेत झाले आहे. त्यामुळे गट व गणात देखील बदल होणार असून जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी १० गट व २० गणात वाढ होणार आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने गण गट प्रारूप आराखडा सादर केला असला तरी राज्य सरकारने नुकत्याच ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक बहुमताने मंजूर केले आहे. त्यामुळे नगरपालिकां प्रमाणेच जिल्हा परिषद निवडणूक देखील लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून जिल्हा परिषदेवर देखील प्रशासक नेमण्याची शक्यता अधिकारी स्तरावरून वर्तविली जात आहे.
