जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३० जानेवारी २०२२ । जिल्ह्यात वाळूगट असलेल्या भागातील मोक्याच्या ठिकाणी तपासणी नाके जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित करावे. तेथे शासनाने निश्चित केलेल्या प्रमाणकानुसार जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करून वजनकाटा बसवण्यासाठी कार्यवाही करावी. लिलाव झालेल्या वाळूगटात लिलावधारकाने स्वखर्चातून तर लिलाव न झालेल्या वाळूगटांत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्रशासनाने सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावे, अशी मागणी वाळू लिलाव धोरणात करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत.
प्रत्येक वाळू गटांच्या ठिकाणी २४ तास छायाचित्रण होण्यासाठी लिलावधारकाला सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे लागणार आहेत. त्यापैकी किमान एक सीसीटीव्ही कॅमेरा वाहतुकीच्या साधनात ज्या ठिकाणी वाळू भरण्यात येते त्या ठिकाणी बसवण्यात यावा. गटातून वाळूची सर्व वाहने गावातील ज्या ठिकाणावरून ये-जा करतात त्या ठिकाणच्या छायाचित्रणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा वापरण्यात यावा. लिलावधारकाला सीसीटीव्ही लावण्याचा खर्च करावा लागेल. लिलाव न झालेल्या गटातून अवैध वाळू वाहतूक न होण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावे असे धाेरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी काटेकाेरपणे केली जाणार आहे.
…तर अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वाहतुकीची घटना उघडकीस आलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी. अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर पुरेसे नियंत्रण न ठेवल्याचे आढळून आल्यास जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहे.
हे देखील वाचा :
- जळगाव जिल्ह्यात ३१ जुलैपर्यंत पावसाचा ‘येलो अलर्ट’; हवामान खात्याचा इशारा
- रोटरॅक्ट डिस्ट्रिक्ट ३०३० च्या ‘योगपर्व २०२६’ स्थापना समारंभ
- जळगाव जिल्ह्यात वाळूमाफियांवर पोलिसांची मोठी कारवाई; ८८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, २१ जणांवर गुन्हे दाखल
- कर्जमाफी योजनेतून जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल ‘इतके’ हजार शेतकरी अपात्र?
- प्रवाशांना दिलासा ! जळगाव-भुसावळमार्गे धावणाऱ्या ‘या’ विशेष रेल्वे गाड्यांना मुदतवाढ
