जळगाव लाईव्ह न्यूज । १३ नोव्हेंबर २०२१ । शेतकऱ्यांचा बंद केलेला वीजपुरवठा भाजपच्या शेतकरी मोर्चाचा दणका बसल्यानंतर काही दिवस सुरू करण्यात आला. पण गेल्या काही दिवसांपासून कृषिपंपांचा वीजपुरवठा पुन्हा खंडित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे काही शेतकरी वीज बिल भरण्यास तयार असतानाही, हा वीजपुरवठा अचानकपणे बंद करण्यात आला आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी वीज बिलांची • रक्कम भरली आहे, अशा शेतकऱ्यांना देखील महावितरणकडून वीजपुरवठा देण्यात येत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
जळगाव तालुक्यातील आव्हाणे, खेडी, वडनगरी, फुपनगरी, कानळदासह इतर गावांमधील सुमारे ५०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा अचानक गेल्या दोन दिवसांपासून बंद करण्यात आला आहे. मुख्य स्टेशनवरून हा वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांसाठी आवश्यक पाणीपुरवठा देखील करता येत नाही. गिरणा नदी व साखरबर्डी नजीकच्या बर्डे शिवारातील तीन रोहीत्रीचा वीजपुरवठा वीज कंपनीच्या एका झिरो वायरमन किंवा खाजगी कर्मचाऱ्याने बंद केला आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी वीज कंपनीच्या वरिष्ठांकडे तक्रार केली. वरिष्ठांनी कृषिपंपांचा वीजपुरवठा बंद करण्याचे आदेश नाहीत. वीजपुरवठा सुरु करायला हवा, असे सांगितले यानंतर देखील हा सुरु झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.
शेतकऱ्यांनी याबाबत पालकमंत्री तथा जळगावचे आ. गुलाबराव पाटील यांच्या स्वीय सहाय्यकास देखील या प्रकारची माहिती दिली. आदेश नसताना कुणाच्या सांगण्यावरून हा वीजपुरवठा बंद केला आहे. रोहित्रांचा वीजपुरवठा वीज कंपनीच्या जळगावचे आमदार गुलाबराव पाटील असा प्रश्न आहे. याबाबत शेतकरी वीज कंपनीच्या तक्रार पुस्तिकेत तक्रार नोंदविणार आहेत. खासगी कर्मचारी मध्येच वीज कशी बंद करतो, यामागे उद्देश काय, हा कायद्याने गुन्हा आहे, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच ऊर्जामंत्री मुख्यमंत्री यांच्याकडेही तक्रार करणार आहेत.
रब्बी पिकांना पाणी कसे देऊ ?
जळगाव तालुक्यातील केवळ कानळदा-भोकर या गटातीलच हा प्रश्न नसून, संपूर्ण जिल्हाभरात महावितरणकडून अशा प्रकारचा तुघलकी निर्णय घेतला जात आहे. त्यात काही शेतकऱ्यांनी थकीत वीज बिलांची रक्कम भरली आहे. मात्र, त्यांचा देखील वीजपुरवठा सुरळीत केला जात नसल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढत आहे. त्यात आता रब्बी पिकांची पेरणी सुरु होणार आहे. मात्र, अशा प्रकारे महावितरण प्रशासनाने मनमानी कारभार राबवला तर शेतकऱ्यांच्या संतापाला महावितरण प्रशासनाला तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे.
