जळगाव लाईव्ह न्यूज । २९ जुलै २०२१ । राज्यासह जिल्ह्यात महसूल आणि पोलीस खात्याची चर्चा जास्त असते. सर्वसामान्य माणसांचे काम याच दोन विभागांशी येत असते. दोन्ही विभागातील भ्रष्टाचाराची नागरिकांना सवय झाली असून महसूल विभागातील चिरीमिरीचा तक्ता महाराष्ट्र जागृत मंचचे शिवराम पाटील यांनी माध्यमातून शेअर केला आहे. इतकंच नव्हे तर त्यांनी महसूल विभाग आणि नागरिकांच्या कार्यशैलीवर ताशेरे देखील ओढले आहेत.
महसूलखाते हे जिल्ह्यात मुख्य प्रशासन चालवते. सर्वसाधारण लोकांचा महसूल आणि पोलीस या दोन खात्याशी रोजचा संबंध येतो. इतर खातेसंबंध प्रासंगिक असतो. पण आता प्रमुख प्रशासन खातेच जर गुन्हेगारीच्या बेडीत अडकले तर जिल्हा प्रशासन चालवायचे कुणी? हा प्रश्न निर्माण होतो. राज्य सरकारमध्ये सुद्धा गृहमंत्री आणि महसूलमंत्री ही दोन महत्त्वाची खाती असतात. मुख्यमंत्री इतकेच यांचे महत्त्व व जबाबदारी असते. ते महत्त्व आता धुळीस मिळत आहे.
राज्य सरकारचे गृहमंत्री आधीच राजीनामा देऊन घरी गेले. त्यांच्या मागे इडीचे पेचखाणे लागले. आता महसूलमंत्रीवर तिच पाळी येत असेल तर विदारक आहे, भयानक आहे, अपयश आहे.
तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी असे वारंवार पकडले जाणे हे चांगले लक्षण नाही. देणेघणे करून काम करून घेण्याची सवय नागरिकांना अंगवळणी पडलेली आहे. ते तर कोणीही सहजपणे करून घेतो. तेंव्हा दिल्या घेतल्याचे दुःख होत नाही. कोणी किंचाळत नाही. पण जास्त लोभात जाऊनच अडवणुक होत असेल तर नागरिक वेगळा विचार करू लागतात. आम्ही द्यायला तयार आहोत.
गुमान घ्यावेत आणि काम करावे. अशी नागरिकांची मानसिकता तयार झालेली आहे. घरून निघतांना बाप, आजोबा ही सांगतो, बेटा, कुछ मांगे तो, दे डाल. लेकिन काम करवा ले. ये जादा पैसा रख. असा सल्ला मिळतो. तर मग,कोणाही तरूणाच्या कपाळावर आळी उमटत नाही. चला सर्वांच्या सम्मतीने होत आहे तर काम करून घ्या आणि लागा पुढच्या धंद्याला. तरीही कोणी खोचक म्हणत असेल कि, लाच घेणारा इतकाच देणारा ही दोषी आहे. गुन्हेगार आहे. तेंव्हा मात्र ऐकणाऱ्याच्या मस्तकात सनक निघते. फुकट तर काम करीत नाहीत. पैसे देतो तर मी गुन्हेगार आणि नाही दिले तर रखडबाजी. आपणच मुर्ख.
पैसे न देता काम करून घ्यायचे आहे. म्हणून काम होत नाही. लवकर करीत नाहीत. तर तक्रार कोणाकडे करावी? कोण ऐकून घेईल? असे ही कुठे ऑफिस राहिलेले नाही. चावडी राहिलेली नाही. सरकारने जरी भ्रष्टाचार निर्मूलन समीती, लोकशाही दिनचे प्रावधान केले, तो ही देखावाच आहे. ते ही फेल गेले आहे. तेथे ही जास्त आग्रह केला तर कलम ३५३ लागू. सांगा, तक्रार करावी कुठे? मंत्रीकडे केली तर कोणीही कागद उघडून वाचत नाही. मंत्री जिल्हा, तालुक्याच्या ठिकाणी आले चुकून तर ते ही पक्ष कार्यकर्त्यांच्या गर्दीत भेटत नाहीत. हार, तुरे, गुच्छ यात आमचा कागद कुठे गहाळ होतो कळत नाही. काहीवेळा मंत्रीच्या गावी किंवा मंत्रालयात ही चकरा मारतोय.
पण मंत्री गायब. म्हणे,साहेब दौऱ्यावर गेलेत. साहेब दिल्ली गेलेत, साहेब मिटींगमधे आहेत, उद्या या परवा या नाहीतर आम्ही बोलवू तेव्हा या. याचा अर्थ पांच वर्षे येऊच नका. म्हणून एकच पर्याय उरतो पकडून देणे, ट्रैप करणे. लांडगा पिंजऱ्यात कोंबणे असे प्रकार महसूलमधे जास्त होत आहेत. खरे म्हणजे असे ट्रैप केल्याचे प्रकार जास्त झाले तर खातेप्रमुख म्हणून महसूलमंत्रीला जबाबदार धरले पाहिजे. मंत्रीपद काढून घेतले पाहिजे. जसे नोकरांना बडतर्फ केले जाते. तसेच अनेकदा ट्रैप झालेले आधिकारी सांगतात कि, आम्ही आमच्यासाठी हे करीत नाहीत. तर वरून टार्गेट दिले जाते. पोस्टींगच्या वेळीच दरडावून सांगितले जाते कि, तुम्ही जळगाव तहसीलला जात आहात तर इतके फंडींग करावे लागेल. नाहीतर तुमची बदली सरदार सरोवर पुनर्वसनमधे केली जाईल.
आधिकारी असे पकडले जाणे बरे दिसत नाही. त्यापेक्षा प्रत्येक कार्यालयात सरकारमान्य चिरीमिरीचे रेट टेबल लावले जावे. जसे नागरिकांची सनद, माहिती आधिकारचे लागलेले आहे.
“सरकारमान्य चिरीमिरी तक्ता”
खरेदीची नोंद …३०० रुपये.
७/१२ ची प्रत…२० रूपये.
उत्पन्नाचा दाखला..२० रुपये.
पक्का दाखला….५० रूपये.
नवीन राशनकार्ड…..१५०० रुपये.
जुने रिन्यू करणे…५०० रुपये
नांव कमी करणे….५० रूपये
नांव वाढवणे….२०० रूपये.
केसरीवर प्राधान्य शिक्का.. ५०० रूपये.
बारा अंकी नंबर…१०० रुपये.
प्रतिज्ञापत्र…… विनामूल्य.
या उपर कोणी मागणी केली तरच वरिष्ठांकडे तक्रार करता येईल. या आणि द्या-द्या आणि घ्या. अशा शुभेच्छा. यामुळे आम्ही तितके पैसे बापाकडून घेऊनच येऊ आणि प्रेमाने देऊन तत्पर काम करून घेऊ. आधिकाऱ्यांचा वेळ वाचेल. नागरिकांचा वेळ वाचेल. एकमेकांबद्दल आपुलकी टिकून राहील. रस्त्यावर भेटले तर नमस्कार करू. स्माईल करू, अशी पोस्ट महाराष्ट्र जागृत मंचचे शिवराम पाटील यांनी शेअर केली आहे.
