
जळगाव लाईव्ह न्यूज । ग्रामपंचायतीच्या राजकारणातून निर्माण झालेल्या वादातून ६० वर्षीय महिला आणि तिच्या मुलीला मारहाण केल्याप्रकरणी तब्बल पाच महिन्यांपासून फरार असलेल्या निलंबित पोलीस शिपायाने अखेर पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर पोलीस शिपाई अनिल तायडे (बक्कल क्रमांक १३८७) याने यावल पोलीस ठाण्यात हजर होत आत्मसमर्पण केले असून पोलिसांनी त्याला तत्काळ अटक केली.

ही घटना २८ मार्च २०२६ रोजी यावल तालुक्यातील अट्रावल येथे घडली होती. फिर्यादी विजया तायडे (वय ६०) आणि आरोपी अनिल तायडे हे एकाच समाजातील असून नातेवाईक आहेत. अनिल तायडे याच्या पत्नीचा आणि विजया तायडे यांचा ग्रामसभा सदस्यत्वावरून पूर्वीपासून वाद सुरू होता.

याच वादातून २८ मार्च रोजी अनिल तायडे, त्याचा भाऊ सागर तायडे आणि माया तायडे यांनी विजया तायडे यांना सार्वजनिक ठिकाणी गाठून शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. यावेळी आईला वाचवण्यासाठी त्यांची मुलगी आरती मध्ये पडली असता आरोपींनी तिलाही मारहाण केली. या मारहाणीमध्ये अनिल तायडे याने आरतीच्या डोक्यात लोखंडी रॉडने वार केल्याने ती गंभीर जखमी झाली.या प्रकरणी यावल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पाच महिन्यांपासून होता फरार
घटनेनंतर अटकेच्या भीतीने अनिल तायडे फरार झाला होता. यावल पोलिसांनी तपास पूर्ण करून ३० जुलै २०२६ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. आरोपी फरार असल्याने त्याला अटक झाल्यानंतर पूरक दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले होते.
दरम्यान, अटकेपासून बचाव करण्यासाठी अनिल तायडे याने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, २३ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने गुन्ह्यातील त्याचा कथित थेट व सक्रिय सहभाग तसेच प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
जामीन फेटाळताच पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण
उच्च न्यायालयाकडून जामीन नाकारल्यानंतर अनिल तायडे याच्यासमोर अटकेशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यानंतर त्याने स्वतः यावल पोलीस ठाण्यात हजर होत आत्मसमर्पण केले. पोलिसांनी त्याला तात्काळ अटक केली असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.
आधीच झाले होते निलंबन; दोन वर्षांची वेतनवाढ रोखली
या घटनेची गंभीर दखल घेत पोलीस प्रशासनाने अनिल तायडे याच्यावर विभागीय कारवाईही केली आहे. ३१ मार्च २०२६ रोजी त्याला निलंबित करून प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली होती. २८ जून रोजी चौकशीचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. त्यानंतर चौकशी अहवालाच्या आधारे २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी शिस्तभंगाची कारवाई करत त्याची दोन वर्षांची वेतनवाढ आली, अशी माहिती जळगावचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दिली आहे.








