पाळधी-तरसोद महामार्गावरील पुलाच्या निकृष्ट कामाबाबत गुलाबराव पाटील यांनी दीड वर्षापूर्वीच केली होती तक्रार

जळगाव लाईव्ह न्यूज । पाळधी ते तरसोद (असोदा-बायपास) दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाचा भराव आणि एका बाजूचा भाग मुसळधार पावसामुळे ऑगस्ट २०२६ च्या सुरुवातीला खचल्याची गंभीर घटना घडली आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी सुरक्षेचा उपाय म्हणून प्रशासनाने या मार्गावरील एका बाजूची वाहतूक तात्काळ बंद केली आहे. या घटनेमुळे महामार्गाच्या कामातील निकृष्ट दर्जा उघड्यावर आला असून, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी कामाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत पूर्वीच दिलेला इशारा आता तंतोतंत खरा ठरला आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील या महामार्गाचे काम ‘आग्रोह इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड, इंदूर’ या कंत्राटदार कंपनीमार्फत करण्यात आले आहे. मात्र, हे काम अपूर्ण आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचे सर्वात आधी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या लक्षात आले होते.
गुलाबराव पाटील यांनी १४ जानेवारी २०२५ रोजीच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) प्रकल्प संचालक शिवाजी पवार यांना पत्र लिहून या कामाच्या दर्जाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. “तरसोद ते फापणे दरम्यान महामार्गाचे काम अपूर्ण व अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. जोपर्यंत कंत्राटदार हे काम नियमाप्रमाणे पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत त्याचे कोणतेही देयक अदा करण्यात येऊ नये,” अशी आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका गुलाबराव पाटील यांनी पत्राद्वारे मांडली होती.

मंत्र्यांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष, अन् अखेर अपघात घडलाच

मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी वेळेवर कंत्राटदार कंपनीच्या संशयास्पद कारभाराची पोलखोल करून प्रशासनाला सतर्क केले होते. मात्र, कंत्राटदाराच्या मनमानी कारभारामुळे आणि योग्य सुधारणा न झाल्यामुळे शेवटी मुसळधार पावसात पुलाचा भराव खचून वाहतुकीचा खोळंबा झाला. गुलाबराव पाटलांनी दाखवलेली तत्परता आणि दूरदृष्टी जर गांभीर्याने घेतली असती, तर आज ही नामुष्की ओढवली नसती, अशी चर्चा आता संपूर्ण जिल्ह्यात सुरू आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडून दोषींवर कारवाईचे निर्देश

या घटनेची गंभीर दखल केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतली असून, निकृष्ट काम करणाऱ्या दोषी कंत्राटदारावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरच आता केंद्र सरकारकडून शिक्कामोर्तब झाले असून, संबंधित दोषी कंत्राटदारावर ब्लॅकलिस्टची कारवाई करण्यात आली आहे.