जळगाव लाईव्ह न्यूज । राज्य मंत्रिमंडळाची आज मंत्रालयात महत्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित ८ महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
यामध्ये ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला’ आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यासह भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा योजनेत समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घेऊयात…
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
१) मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांची व मुंबई महानगरपालिकांची वीज देयके बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमच्या (बेस्ट उपक्रम) संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा केली जाणार. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता.
२) महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्त यांची आणखी तीन नवीन पदे. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
३) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ. आता योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे दिलासा.
४) सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच सरकारी वकील कार्यालय होणार., त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे मंजूर व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता.
५) किनवट (जि. नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
६) चांदवड (जि.नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस, खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
७) केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे व त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
८) पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय होणार.
शेतकऱ्यांसाठी काय निर्णय झाला?
गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान योजनेत आता शेतमजूर यांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. २ लाख रुपयापर्यंत शेतमजुरांना मदत मिळू शकते. ६ कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे. खून, दंगल, साप चावला, उष्माघात त्रास झाला आणि यात मृत्यू झाला तर त्या शेतकरी आणि शेतमजूर यांना याचा फायदा होणार आहे, तशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री आशिष जैयस्वाल यांनी दिली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून याचा लाभ देण्यात येईल.
