जळगाव लाईव्ह न्यूज | राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची तरतूद करत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, जळगाव जिल्ह्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठी तफावत समोर आली असून हजारो पात्र शेतकरी अद्यापही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जळगाव जिल्ह्यातील विविध बँकांनी एकूण ८७ हजार ८२६ कर्जखाती पोर्टलवर अपलोड केली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ ६५ हजार ३४३ शेतकरीच कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. म्हणजेच सुरुवातीलाच २२ हजार ४८३ कर्जखाती विविध कारणांमुळे अपात्र ठरली आहेत.
यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे, पात्र ठरलेल्या ६५ हजार ३४३ शेतकऱ्यांपैकी ४९ हजार ८९५ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे तब्बल ७६.३६ टक्के लाभार्थी शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष लाभापासून अद्याप वंचित आहेत.
कर्जमाफीसाठी घालण्यात आलेले कडक निकष, अपूर्ण कागदपत्रे आणि ई-केवायसी प्रक्रियेतील विलंब यामुळे हजारो शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे “कर्जमाफी जाहीर झाली, पण प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही,” अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना कारणे स्पष्ट करून आवश्यक त्रुटी दूर करण्याची संधी द्यावी, तसेच ई-केवायसी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम तातडीने जमा करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
हे शेतकरी योजनेतून अपात्र
लोकप्रतिनिधी व संस्थाचालक आजी-माजी लोकप्रतिनिधी (खासदार, आमदार, जि.प./पं.स./नगरपालिका सदस्य), तसेच सहकारी संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या व बँकांचे संचालक अपात्र आहेत. शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी/कर्मचारी, निमसरकारी व अनुदानित संस्थांमधील २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन किंवा निवृत्तीवेतन घेणारे व्यक्ती अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.
