जळगाव लाईव्ह न्यूज । जळगाव जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबतची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली असून, २३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. तब्बल चार महिन्यांनंतर ही सुनावणी होत असल्याने, या सुनावणीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार की आणखी विलंब होणार, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी महानगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार जळगाव जिल्हा परिषदेत ओबीसी आरक्षणाचा टक्का ५४ वरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद निवडणुकांप्रमाणेच जळगाव जिल्ह्यातील निवडणुकाही रखडल्या आहेत.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरू ठेवली असली तरी आरक्षणाबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. त्यामुळे संभाव्य उमेदवार, इच्छुक नेते आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते न्यायालयाच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात आगामी काळात ग्रामपंचायतींसह जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने इच्छुक उमेदवारांनीही तयारीला वेग दिला आहे. मात्र, आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतरच निवडणुकांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
तब्बल चार महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असल्याने २३ जुलैची तारीख जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या निर्णयानंतर जळगावसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत पुढील दिशा निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
