जळगाव लाईव्ह न्यूज । १६ जून २०२६ । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंगळवार १६ जून रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित ६ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग, नियोजन विभाग आणि नगरविकास विभाग या विभागांतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
नागपुरात मध्य भारतातील पहिला ‘हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प’
वैद्यकीय क्षेत्रात राज्याने मोठे पाऊल टाकले असून, नागपूर येथे ‘हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प’ उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मध्य भारतातील हा पहिलाच अत्याधुनिक प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे कर्करोगासह (Cancer) इतर विविध गंभीर आजारांचे अचूक निदान करणे सोपे होणार असून, रुग्णांना दर्जेदार व वेळेत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील.
‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६’ जाहीर
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी सरकारने नवीन ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील विविध जलपुरवठा योजनांचे एकत्रीकरण (Integration) केले जाईल, जेणेकरून ग्रामीण भागात स्वच्छ, सुरक्षित आणि शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करता येईल.
‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ ला मंजुरी
कृषी, उद्योग, हवाई, सागरी आणि इतर क्षेत्रांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ मंजूर करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात ड्रोन व रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाच्या संशोधन, निर्मिती आणि प्रशिक्षणाला मोठी चालना मिळणार आहे.
डिजिटल क्रांतीसाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ची स्थापना
राज्यातील डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ‘भारत नेट’ कार्यक्रमाच्या सुधारित अंमलबजावणीला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)’ या विशेष संस्थेची (SPV) स्थापना करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत उच्चगती (High-Speed) इंटरनेट सुविधा पोहोचवली जाईल.
रोजगार हमी अधिनियमात सुधारणा
‘विकसित भारत – जी राम जी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमात’ आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत) राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांना आपले जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
