जळगाव लाईव्ह न्यूज । १७ डिसेंबर २०२५ । सध्या राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी रंगली असताना आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली असून या बैठकीत २ सर्वात मोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतच गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते.
विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील.
तसेच उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
राज्यातील गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या यापूर्वीच्या (दि. २० जानेवारी २०२५) शासन निर्णयातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबतच्या तरतूदींची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये आता राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
