जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ नोव्हेंबर २०२५ । महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या आक्षेपावर आज (२८ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून निवडणुकीला स्थगिती देता येणार नाही, ठरवलेल्या वेळेतच स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील 288 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ५७ संस्थाचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे.
दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील ज्या ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची ५०% कायदेशीर मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्यांची यादी आता समोर आली आहे. यामध्ये खान्देशातील ३ नगरपरिषदा आणि एका नगरपंचायतीचा समावेश आहे
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या खान्देशातील नगरपरिषदा-नगरपंचायती कोणत्या?
धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर नगरपरिषदचा समावेश आहे. तर नंदुरबारमधील नवापूर आणि तळोदा नगरपरिषदचा समावेश आहे. तसेच नगरपंचायतीमध्ये धुळ्यातील सिंदखेडाचा समावेश आहे.
दरम्यान ही यादी राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली आहे. यात ५७ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्यांचा निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. याचा अर्थ असा की, या संस्थांमधील उमेदवार विजयी झाले तरी, कोर्ट जोपर्यंत अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहील, अशी अत्यंत महत्वपूर्ण माहिती कोर्टाने दिली आहे.
