जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३ ऑक्टोबर २०२५ । महाराष्ट्र सरकारने बाँड पेपरबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे कागदी बाँड हद्दपार केले असून त्याजागी आजपासून महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँडची सुरुवात करण्यात आली आहे. आयातदार व निर्यातदारांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
खरंतर भारताने डिजिटल क्रांतीच्या माध्यमातून अनेक सरकारी विभागात ऐतिहासिक बदल केले आहे. त्यातच आता महाराष्ट्रात आजपासून इलेक्ट्रॉनिक बाँडची सुरुवात झाली आहे. कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ पडताळणीमुळे फसवणुकीस ही आळा बसणार आहे. आधीच्या बॉण्डमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बदल किंवा रक्कम वाढ करणे शक्य होणार आहे. कस्टम अधिकारी व ग्राहकांच्या ई स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक होणार आहे.
ई बॉंड म्हणजे काय? त्याचे फायदे जाणून घ्या
महाराष्ट्र शासनाचे नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत, National E-Governance Services Limited (NeSL) व National Informatics Centre (NIC) या संस्थांच्या तांत्रिक सहाय्याने कस्टम ई-बॉण्ड या प्रणालीचा आज शुभारंभ झाला.
या नव्या प्रणालीमुळे आयातदार व निर्यातदारांना विविध व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉण्ड देण्याऐवजी एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहेत.
हे बॉण्ड्स प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस इत्यादींसाठी वापरता येतील.
ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बॉण्ड तयार करतील, तर NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी होईल आणि अखेरीस कस्टम अधिकाऱ्याद्वारे ऑनलाईन पडताळणी होईल.
मुद्रांक शुल्कासह सर्व शुल्काचे भरणे संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केले जाणार आहे.
महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार निश्चित केलेले ५०० रुपयांचे शुल्क आता ऑनलाईन जमा करता येणार असून कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता संपुष्टात येईल.
आधार आधारित ई-स्वाक्षरी होईल. आयातदार/निर्यातदार तसेच कस्टम अधिकारी या दोघांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक असेल.
कागदपत्रांची आवश्यकता पूर्णपणे दूर होऊन पर्यावरण पूरक दृष्टीने ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे हे मोठे पाऊल असेल.
रिअल टाईम पडताळणीमुळे कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ पडताळणी व फसवणुकीस आळा घालता येईल.
ई बाँड मध्ये आधीच्या बॉण्डमध्ये आवश्यक ते बदल अथवा रक्कमवाढ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच करता येणार आहे.
या प्रणालीमुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया गतिमान होणार, व्यवसाय सुलभ होणार व शासनाच्या डिजीटल इंडिया तसेच Ease of Doing Business उपक्रमांना चालना मिळणार आहे.
