जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ सप्टेंबर २०२५ । राज्य सरकारकडून लोकोपयोगी निर्णयाचा धडाका घेतला जात असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत 4 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेत सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
१) उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्वा प्रकारच्या 1 हजार 789 योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ. शेतकऱ्यांना दिलासा. (ऊर्जा विभाग)
२) नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हडकोकडून ₹2000 कोटी कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ₹822 कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी ₹268 कोटी, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ₹116 कोटी कर्ज उभारणी करणार. (नगरविकास विभाग)
३) अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा. (मृद व जलसंधारण विभाग)
४) रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
