जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ सप्टेंबर २०२५ । महाराष्ट्रात सध्या एक प्रश्न चांगलाच गाजत यामुळे सरकार वेठीस आले आहे. तो म्हणजे मराठा आरक्षणाचा.. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईतील आझाद मैदानावर गेल्या 4 दिवसांपासून आमरण उपोषण करत आहे. हजारो-लाखोंच्या संख्येत मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्याने तिथलं जनजीवन आणि आवश्यक यंत्रणा ठप्प झाल्याचं सांगितलं जात असून याच दरम्यान मराठा आरक्षण आंदोलनाविरोधात आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने आता राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा आंदोलकांना एका प्रकारे दिलासाच मिळाल्याचे म्हणाले लागेल.
जरांगे यांच्या आंदोलनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने आज सुनावणी घेतली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2 सप्टेंबर रोजीदेखील याच प्रकरणावर आता सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान तत्पुर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला काही निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश देण्याअगोदर राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी सरकारची बाजू मांडली. जरांगे यांच्या आंदोलनात सर्व नियम मोडण्यात आले आहेत. 30 आणि 31 ऑगस्ट रोजी सरकारने आंदोलनाला परवानगी दिलेली नव्हती, असेही सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले. तसेच अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीदेखील जरांगे यांचे उपोषण लवकरात लवकर थांबवावे अशी मागणी केली. तर जरांगे यांनी आतापर्यंत कोर्टाच्या सर्व आदेशांचे पालन केलेले आहे, असा दावा जरांगेंची बाजू मांडताना करण्यात आला. दरम्यान, या सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
आंदोलकांना जेवण आणि पाण्याचे साहित्य आणण्यास तात्पुरती परवानगी असेल असे न्यायालयाने सांगितले. उपोषणादरम्यान जरांगे यांची प्रकृती बिघडल्यास त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करावे, असेही यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 5 हजार लोकांना अटी शर्तींच्या आधारे राहून सरकार पुन्हा परवानगी द्यायची असल्यास देऊ शकते अशीही सूचना न्यायालयाने सरकारला दिली. पण ही परावनगी दिल्यानंतर नियम आणि अटींचे पालन करावेच लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे मराठा आंदोलकांसाठी एका प्रकारचा दिलासा असल्याचे म्हटले जात आहे.
जरांगेंचा आंदोलनाचा अधिकार ठेवला कायम
कोर्टाने जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात आदेश द्यावेत म्हणून राज्य सरकारकडून पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणी आपले जुनेच आदेश जैसे थे ठेवले असून जरांगे यांचा आंदोलनाचा अधिकार कायम ठेवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
