जळगाव लाईव्ह न्यूज । ११ ऑगस्ट २०२५ । तुम्हीही शिक्षक असाल तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. कारण राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे शालेय शिक्षण विभागाने १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या काळातील सर्व माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासणीचा निर्णय घेतला आहे. याची विभागीय आयुक्तांद्वारे फेरपडताळणी होणार आहे.
त्यामुळे आता सर्व शिक्षकांची पडताळणी केली जाणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता नसताना अनेक बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी शासनाकडून दर महिन्याला वेतन घेतात, असा संशय शिक्षण विभागाला आहे.या सर्व कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याची जबाबदारी प्राचार्य, मुख्याध्यापकांवर सोपविली आहे. त्यासाठी 30 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
अनेक शाळांमध्ये बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. याच कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी ही मोहिम राबवली आहे. राज्यातील सरकारी, खासगी आणि अनुदानित शाळा १ लाख २३ हजार आहे. त्यामध्ये पावणेपाच लाख शिक्षण आणि शिक्षकेतर कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये दिले जातात. आतापर्यंत कधीच ही तपासणी झाली नव्हती. परंतु आता बोगस शिक्षकांना शोधण्यासाठी ही मोहिम राबवण्यात आली आहे.
नागपूर येथे अनेक बोगस शालार्थ आयडी सापडले आहे त्यानंतर इतर जिल्ह्यांमध्येही असे बोगस शिक्षक असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक नेमले आहे. त्यांची समिती सर्वांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात ही तपासणी होईल.
बोगस शिक्षकांवर कारवाई होणार
शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता नसतानाही बनावट शालार्थ आयडी बनवून हजारो शिक्षण सरकारकडून वेतन घेत आहेत. त्यांचा शोध आता घेतला जाणार आहे. त्यांची कागदपत्रे ही शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळतात का, हे पाहून त्याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर हे बनावट कर्मचारी आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि आतापर्यंत घेतलेल्या वेतनाची वसूलीदेखील केली जाईल, असं एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
