जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३१ जुलै २०२५ । खरिपाचा निम्मा हंगाम संपत आला तरी विविध बँकांकडून पीककर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेला अजुनही म्हणावी तशी गती देण्यात आलेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने उधार व उसनवारीचा मार्ग अवलंबवावा लागला आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची बैठक पार पडली असून या बैठकीत अग्रणी बँकेकडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीवरून जिल्ह्यातील पीककर्ज वाटपाची आतापर्यंतची चिंताजनक स्थिती समोर आली.
जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी सुमारे ४५०० कोटी रूपये पीककर्ज वाटप करण्याचे उद्दीष्ट सहकारी, राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांना देण्यात आले होते.परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जेमतेम १७२८.३७ कोटी (३८.४१ टक्के) रूपयांचे पीककर्ज वितरण विविध बँकाकडून करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.
त्यापैकी जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेला १४०३ कोटी रूपयांचे उद्दीष्ट असताना, ९६४ कोटींचे (६८.६८ टक्के) पीककर्ज वाटप झाले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांना २१७४.३५ कोटी रूपयांचे उद्दीष्ट असताना, फक्त ५०८ कोटींचे (२३.३८ टक्के) पीककर्ज वाटप झाले आहे. खासगी बँकांना ८६५.७८ कोटी रूपयांचे उद्दीष्ट असताना, २२३.१७ कोटींचे (२५.७८ टक्के) पीककर्ज वाटप झाल्याचे दिसून आले आहे.
पीककर्ज वाटपाची चिंताजनक स्थिती लक्षात घेता जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनीही संबंधित सर्व बँकांच्या व्यवस्थापनाला उद्दीष्टपूर्तीसाठी पीककर्जाचे वेळेवर वितरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीककर्ज वितरणाबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
पीककर्ज वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा होण्यासाठी बँकांनी तपासणी मोहिमा व जनजागृती करावी. शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड व इतर योजनांचा लाभ सहज मिळावा, यासाठी बँकांनी समन्वय वाढवावा. तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग, स्वयंसहाय्यता बचत गट, महिला उद्योजक, उद्योन्मुख प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आणि वित्तपुरवठा आदी क्षेत्रांची प्रगती तपासावी, अशा सूचना त्यांनी बँक प्रतिनिधींना केल्या आहेत.
दरम्यान कृषी निविष्ठा खरेदीसाठी लागणाऱ्या भांडवलाची तजवीज करण्यासाठी सर्व शेतकरी जळगाव जिल्हा बँक तसेच इतर राष्ट्रीयकृत बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, संबंधितांकडून पीककर्ज वितरणाला अजुनही म्हणावा तसा वेग देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने उधार व उसनवारीचा मार्ग अवलंबवावा लागला आहे.
